Land record:गायरान जमीन;कोणत्या कामासाठी राखीव असते !

आपण नेहमी  शेतकरी मित्रांच्या उपयोगाची नवीन नवीन माहिती घेऊन येत असतो तर आज आपण गायरान जमिनी याबद्दल माहिती पाहणार आहोत. तर भारत स्वतंत्र होण्याच्या पूर्वीच्या काळापासून गावांमध्ये काही सामाजिक वापरासाठी म्हणजे सार्वजनिक वापरासाठी विशेष जमीन राखीव असते ती जमीन म्हणजे गायरान जमीन.

प्रत्येक गावामध्ये किती गायरान जमीन असते याबद्दल  शासनाने धोरण ठरवलेले आहे ते  म्हणजे गावातील एकूण जमिनीची 5% जमीन ही गायरान जमीन म्हणून राखीव असते. तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 12 याच्या अंतर्गत गावात जी राखीव जमीन असते त्या जमिनीतील ज्या जमिनी गावातील गुरांना चारा म्हणून गवतासाठी किंवा गावातील शेतकऱ्यांच्या जनावरांना चरण्यासाठी राखीव ठेवलेली असते  त्या जमिनीला गायरान जमिन असे म्हणतात.

गायरान जमीन कोणाच्या मालकीची असते ?

प्रत्येक गावातील गायरान जमीन ही सार्वजनिक वापरासाठी असते. म्हणून गायरान जमिनीवर ग्रामपंचायतीचा ताबा असतो पण ही जमीन कोणाची  व्यक्तिगत मालकीचे नसते तर ही जमीन शासकीय मालकीची असते म्हणजे मालकी ही महाराष्ट्र शासनाचे तर त्यावर ताबा हा संबंधित ग्रामपंचायतचा असतो. त्यामुळे गायरान जमीन शासकीय मालकीची असते.  

गायरान जमिनीच्या सातबारावर कोणाचं नाव असते ?

गायरान जमीन ही  गावाच्या एकूण जमिनीपैकी 5% राखीव जमीन असते व ही जमीन सार्वजनिक वापरासाठी ची जमीन असते व ग्रामपंचायतच्या ताब्यात असते म्हणजे शासनाची जमीन असते म्हणून गायरान जमिनीच्या 7/12 वर महाराष्ट्र शासन असा उल्लेख असतो तर इतर अधिकारांमध्ये संबंधित ग्रामपंचायतचा उल्लेख असतो.

प्रत्येक गावामध्ये गायरान जमीन का असते ?

आता आपल्याला गायरान जमीन म्हणजे कोणती जमीन हे माहिती झालेले आहे याची सविस्तर माहिती आपण वर ह्या लेखांमध्ये नमूद  केली आहे तर ही तर ही जमीन कुठल्या गोष्टीसाठी असते त्या जमिनीचा उपयोग काय असतो ते आपण आता पाहणार आहोत तर प्रत्येक गावामध्ये गायरान जमीन ही गावातील लोकांची गुरे चारण्यासाठी, गुरांना गवत खाण्यासाठी राखीव तसे गावातील जनावरांना वैरण किंवा चारा खाण्यासाठी ही जमीन असते.

तसेच गावातील सार्वजनिक कामासाठी राखीव असते पण आपण आता प्रत्येक गावामध्ये पाहिलं तर ह्या जमिनीवर अतिक्रमण झालेलं दिसत व बरीच जणांनी ह्या अतिक्रम केलेल्या जागेवर घरे बांधलेली दिसतात.

गायरान जमीन ही खाजगी देता येते का ?

गायरान जमीन ही शासकीय मालकीची जमीन असते व ती जमीन गावातील सामाजिक व गावाच्या उपयोगासाठी आरक्षित ठेवलेली असते त्याचा ताबा ग्रामपंचायत कडे असतो त्यामुळे ही जमीन कुठल्याही खाजगी व्यक्तीला किंवा संस्थेला वापरण्यासाठी देता येत नाही पण शासनाच्या नियमानुसार केंद्र शासन किंवा राज्य शासनाच्या काही महत्त्वाचे प्रकल्प असेल तर त्यासाठी ग्रामसभा व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने फक्त शासनाच्या काही प्रकल्पांसाठी देता येऊ शकते. त्यामुळे ग्राम पंचायत तर्फे हि जमीन खाजगी लोकांस देता येत नाही.

गायरान जमिनीच्या इतर वापरांवर सरकार चे निर्बंध

भारताच्या High court ने 2011 मध्ये जानेवारीच्या 28 तारखेला दिलेल्या आदेशात असं सांगितले आहे की ह्या जमिनी ग्रामपंचायतच्या ताब्यात असतात व त्या पंचायतीच्या व त्या गावाच्या विकासासाठीच्या वापरासाठी राखीव असतात त्यामुळे ह्या जमिनी कुणालाही हस्तांतरित असणार नाहीत व कुणालाही वापरता येणार नाही. गायरान जमिनीवर वाढलेला अतिक्रम याबद्दल एक सुनावणी दरम्यान High Court ने हे आदेश दिलेले आहेत.

हे ही वाचा : येथे क्लिक करा - गोशाळांना मिळणार 25 लाख अनुदान

महाराष्ट्र शासनाने यासंबंधी काय आदेश दिला आहे ते पाहू

आदेश क्रमांक 1

केंद्र शासन व राज्य शासनास एखाद्या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी कुठे जमीन उपलब्ध नसेल व गायरान जमीन उपलब्ध असतील तर संबंधित क्षेत्रामध्ये शेवटच्या पर्याय म्हणून गायरान जमिनीचा विचार करावा

आदेश क्रमांक 2

गायरान जमीन हे कोणतेही खाजगी व्यक्ती कोणतीही खाजगी संघटना किंवा कोणतीही खाजगी संस्था यांना कुठल्याही परिस्थिती मध्ये ग्रामपंचायतीतर्फे वापर किंवा हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देऊ नये.

गायरान जमीन महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती :

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रामध्ये गायरान जमिनीचा मुद्दा खूप गाजत आहे म्हणजे महाराष्ट्रात प्रत्येक गावोगावी ह्या गायरान जमिनी संबंध चर्चा सुरू आहेत तर ह्या चर्चा काय आहे तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले होते तर संबंधित आदेशाला अनुसरून महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व विभागातर्फे संबंधित अतिक्रमणधारक कुटुंबांना म्हणजे ज्यांनी गायरान जमिनीवर स्वतःचे घर बांधले होते.

अशा कुटुंबांना नोटीसा दिल्या होत्या की आपण लवकरात लवकर हे जागा खाली करावे पण महाराष्ट्रातील अनेक गावातील गायरान जमिनीवर घर बांधलेल्या आणि कुटुंबांनी हायकोर्टाला पत्र लिहून असंच कळवलं होतं की असं झालं तर महाराष्ट्रात अनेक जण बेघर होते तर कृपया करून महाराष्ट्र शासन व आपण त्या संबंधित विचार करावा. 

सविस्तर माहिती खालील लिंक मध्ये 👉🏾प्रत्येक शेतकऱ्याने शेती सोबत लाखो रुपये कमवून देणारा हा जोडधंदा करायलाच हवा.

यावरून डिसेंबर 2022 रोजी bombay high court न महाराष्ट्रातील गायरान जमिनी संदर्भात गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या कुटुंबांना थोडा दिलासा मिळाला आहे ते म्हणजे असा की महाराष्ट्र शासनाने या कुटुंबांसंदर्भात विचार करावा व अतिक्रमण हटवण्यासंबंधीच्या आदेशास पुढील सुनावणी पर्यंत स्थगिती द्यावी असा आहे.  

सध्या महाराष्ट्र मध्ये एकूण  चार लाखाहून जास्त कुटुंबाचे गायरान जमिनीवर घर बांधून अतिक्रमण आहे व संबंधित अतिक्रमण  नियमित करण्यासंबंधी ग्रामपंचात मार्फत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रशासनाकडे अहवाल पाठवण्याचं काम सुरू झालेल आहे मात्र अद्याप या संबंधि म्हणजे गायरान वरील अतिक्रमण घरा संबंधी नियमित करण्याबाबत कुठलाही शासन निर्णय झालेला नाही.

गायरान जमिनी संबंधाची ही माहिती आपणास कशी वाटली ते आपण आम्हास कळवा व सदर माहिती आपली आपल्या इतर मित्रास पाठवून माहितीची देवाण-घेवाण करावी.

Conclusion

आजच्या ब्लॉगमध्ये आपण गायरान जमिनी विषयी सविस्तर माहिती पाहिली गायरान जमीन कोणाच्या मालकीचे असते, त्याचा सातबारा कोणाच्या नावाने असतो, गावामध्ये काय कारण जमिनीवर अतिक्रमण होते का, याच्या वापरावर सरकारची निर्बंध, विषयी शासन निर्णय आणि सध्याची परिस्थिती याविषयी महत्त्वपूर्ण माहिती वाचलेली आहे .

वरील माहिती विषय आपल्याला काही जर आक्षेप असेल किंवा काही सूचना असेल तर आपल्या सूचनांचे नेहमी स्वागत असेल आपण कमेंट बॉक्समध्ये आपल्या सूचना सुचवू शकता किंवा आमच्याशी संपर्क करू शकता.