पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायांना चालना देण्याचे धोरण स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी पर्वात सरकारने आरंभले आहे. शेतकरी, पशुपालकांसाठी काम करणारे हे शासन आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात शाश्वत शेतीला आणि शेतीपूरक व्यवसायाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
शेतकरी, पशुपालकांसाठी पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाच्या महत्त्वपूर्ण योजनांची थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणेः
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना 2024
राज्यात मेंढी पालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत महामंडळामार्फत राजे यशवंतराव होळकर. महामेष योजना सन २०१७ पासून राज्यातील भटक्या जमाती (भज-क) या प्रवर्गातील लाभार्थीकरिता राबवण्यात येत आहे. या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे:-
- राज्यातील भटकंती करणारे मेंढपाळ पारंपरिक पद्धतीने करत असलेल्या व्यवसायापासून त्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करून देणे व त्याद्वारे त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत करणे.
- राज्यामध्ये अर्धबंदिस्त / बंदिस्त मेंढीपालन व्यवसायास चालना देणे.
- मेंढीपालनाचा पारंपरिक व्यवसाय असणाऱ्या समाजातील युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे.
- दरडोई प्रति वर्षी प्रत्येक व्यक्तीच्या आहारामध्ये आवश्यक असणाऱ्या मासाच्या उपलब्धतेमध्ये वाढ करणे.
- राज्यामधील सातत्याने कमी होत असलेल्या मेंढ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ करून राज्याच्या कृषी व सलग्न क्षेत्रातील स्थूल उत्पन्नवाढीच्या दराचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत करणे.
- उच्च प्रतीच्या सुधारित नरमेंढ्यांद्वारे पारंपरित प्रजातीच्या मेंढ्यांची आनुवंशिकता सुधारणे.
- उन्हाळ्याच्या व टंचाईच्या कालावधीमध्ये चारा अत्यंत कमी प्रमाणात उपलब्ध असल्याने, मेंढ्यांच्या वजनात घट होते.
त्याचप्रमाणे मेंढपाळांची भटकंती वाढते. यासाठी स्थायी स्वरूपाच्या ठाणबंद पद्धतीने मेंढीपालन करण्यासाठी मेंढपाळांना आकर्षित करून त्यांना स्थैर्य निर्माण करून देणे.
मुख्य घटक
• पायाभूत सोयी-सुविधेसह २० मेंढ्या + १ मेंढानर असा मेंढीगट ७५% अनुदानावर वाटप.
• सुधारित प्रजातीच्या नर मेंढ्यांचे ७५% अनुदानावर वाटप.
• मेंढीपालनासाठी पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५% अनुदान वाटप.
• मेंढीपालनासाठी संतुलित खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५% अनुदान वाटप.
• कुट्टी केलेल्या हिरव्या चाऱ्याचा मुरघास बनवण्याकरिता गासड्या बांधण्याचे तंत्र खरेदी करण्यासाठी ५०% अनुदानावर वाटप.
• पशुखाद्य कारखाने उभारण्यासाठी ५०% अनुदानावर वाटप.
“या योजनेकरिता आजपर्यंत ५३.७८ कोटी इतकी तरतूद वितरित करण्यात आली असून सन २०२३ २४ या वर्षामध्ये २५ कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पित आहे.”
महत्वाचे: मृद् व जलसंधारण योजना;तुम्ही घेतला का या मोफत योजनेचा लाभ !
बाह्य फलन व भ्रूण प्रत्यारोपण तंत्रज्ञान
महाराष्ट्रात देवणी, गवळाऊ, खिल्लार, लाल कंधारी या नोंदणीकृत गायींच्या जाती आहेत. या जातींशिवाय गीर, साहिवाल, थारपारकर यांसारख्या उच्च जनुकीय दर्जाच्या इतर भारतीय जातींच्या पशुधनाची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. झपाट्याने कमी होत असलेल्या या प्रजातींच्या संवर्धनासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी MOET (Multiple Ovum Embryo Transfer ) आणि OPU (Ovum Pick Up ) IVF (In-Vitro Fertilization) या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. सर्व गायी आणि म्हशी साधारणपणे आयुष्यभरात १० ते १२ वासरांना जन्म देतात परंतु या तंत्रात वर्षभरात ५० वासरे आणि त्यांच्या आयुष्यात ५०० हून अधिक वासरे निर्माण करण्याची क्षमता आहे.
याद्वारे उच्च प्रजननक्षमता आणि आनुवंशिकता असलेल्या निवडक मादींचे प्रजनन करून उच्च क्षमता असलेल्या गायी आणि म्हशींची निर्मिती करण्यात येणार आहे. बाह्य फलन व भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळा. वळु माता प्रक्षेत्र, ताथवडे, पुणे येथे २०१७-१८ साठी जिल्हा योजना योजनेतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समिती, पुणे, मार्फत एकूण रु. १.१८ कोटी रुपये अनुदान मिळाले आहे. तसेच, बाह्य फलन व भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळा महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर अंतर्गत मार्च २०२१ पासून कार्यरत आहेत. आता बाह्य फलन व भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळा ताथवडे, पुणे यांनी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर आणि डेअरी फार्मर्सच्या परस्पर सहकार्याने फिल्ड स्तरावर समान काम सुरू केले आहे. अलीकडेच पाच शेतकन्यांनी बाह्य फलन व भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळा ताथवडे. पुणे यांच्याशी भ्रूण उत्पादन आणि त्यांच्या दारात हस्तांतरणासाठी परस्पर करार केला आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांकडील गाई- म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमासाठी लिंग विनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रा वापर करून उच्च वंशावळीच्या कालवडी / पारड्यांची निर्मिती करणे :
महाराष्ट्र राज्यात ४ मार्च, २०१५ पासून संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. तसेच शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरण यामध्ये वाढ झाल्याने शेतीकामाकरिता उपयोगी असलेल्या बैलांची आवश्यकता कमी झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर नर वासरांची पैदास न्यूनतम पातळीवर ठेवण्याच्या लिंग विनिश्चित वीर्यमात्रा या नवीन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादित केलेल्या वीर्यमात्रांचा क्षेत्रीय स्तरावर गाई- म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमांतर्गत वापर केल्यास त्यापासून जवळपास ९० टक्के मादी वासरांची निर्मिती करणे शक्य होणार आहे.
पशुधनाची आनुवांशिक सुधारणा करणे. दूध, अंडी, मांस व लोकरीचे उत्पादन वाढवणे, राज्यातील देशी शुद्ध जातीच्या जनावरांचे जतन, संवर्धन व या अनुषंगाने पशुसंगोपन, पशुपैदास, पशुवैद्यकीय सेवा.
शेतकऱ्यांच्या दारात उपलब्ध करून देणे, तसेच शेतकऱ्यांना अल्प दरात लिंग विनिश्चित वीर्यमात्रांचा पुरवठा करणे, उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या गाई व म्हशींची स्त्रीबीजे प्रयोगशाळेत फलित करून सर्वसाधारण गाई-म्हशींमध्ये स्त्रीभ्रूण प्रत्यारोपणाची सुविधा किफायतशीर दरात व शेतकऱ्यांच्या दारात उपलब्ध करून देणे अशी उद्दिष्टे विभागाने निर्धारित केलेली आहेत. पशुसंवर्धन व्यवसायाचे ग्रामीण भागामध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. यातून निर्माण होणारी राष्ट्रीय संपत्ती तसेच निर्माण होणारा रोजगार याद्वारे शेतकरी / पशुपालकांचा आर्थिक स्तर उंचावणे हेदेखील विभागाचे उद्दिष्ट आहे.
हे वाचा : प्रत्येक शेतकऱ्याने शेती सोबत लाखो रुपये कमवून देणारा हा जोडधंदा करायलाच हवा.
