उपलब्ध जलसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन व विकास आणि तिचे उपयुक्ततापूर्ण व फायदेशीर व्यवस्थापन म्हणजे जलसंधारण होय. पाण्याच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मामुळे प्राणी जीवन, वनस्पती जीवन, मानवी जीवन आणि आधुनिक संस्कृती यात पाण्याला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण अचल असल्यामुळे वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दरडोई प्रमाण सारखे घटत आहे. पाण्याचा पुरवठा अपुरा वाटत असल्यामुळे जगात शास्त्रशुद्ध पद्धतीनुसार पाण्याच्या व्यवस्थापनाची म्हणजे जलसंधारणाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने जलसंधारणासाठी महत्त्वपूर्ण योजना आखल्या आहेत.
मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनामार्फत महत्त्वाच्या विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना पुढीलप्रमाणे:
जलसंधारण विभागातील विविध योजना 2024
अ. पाणलोट कार्यक्रमासाठी उपलब्ध क्षेत्र व उपचारित क्षेत्र
गावे:
१. एकूण गावांची संख्या ४३,७२२.
२. कोरडवाहू गावांची संख्या ३५.७१७ .
३. पाणलोट कार्यक्रमासाठी निवडलेती गावे २५.३३८ .
क्षेत्र :
१. एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३०७.५८ लाख हेक्टर .
२. पाणलोट कार्यक्रमासाठी लायक क्षेत्र २४१.०० लाख हेक्टर.
३. आतापर्यंत उपचारित क्षेत्र १८२.४७ लाख हेक्टर.
४. शिल्लक क्षेत्र ५८.५३ लाख हेक्टर .
पाणलोट :
१. एकूण जीएसडीएचे मेगा पाणलोट १,५३१.
२. एकूण सूक्ष्म पाणलोट ४४.१८५
३. कामासाठी निवडलेले सूक्ष्म पाणलोट.४१.९६२
४. पूर्ण झालेले सूक्ष्म पाणलोट ३८.१९५.
ब. पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाच्या विविध योजना 2024
मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन मार्फत राज्यात खालीलप्रमाणे महत्वाच्या विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना राबवण्यात येत आहे.
१) आदर्श गाव योजना
२) एकात्मिकपाणलोट विकास कार्यक्रम (गतिमान)
३) मृद संधारण उपाययोजनेद्वारे जमिनीचा विकास.
४) सिमेंटबांध
५) मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2024 पाणलोट विकास घटक २.०
महाराष्ट्र राज्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक २.० प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता ४ जानेवारी २०२२ रोजीच्या सुकाणू समितीच्या पहिल्या बैठकीत ६९ प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. १३ जानेवारी २०२२ रोजीच्या सुकाणू समितीच्या दुसऱ्या बैठकीत ८३ प्रकल्पांना मंजुरी प्राप्त झाली आहे. राज्याता एकूण १४४ प्राथमिक प्रकल्प अहवाल मंजूर झाले आहेत.
पाणलोट विकास चळवळ
योजनेची उद्दिष्टे
• पाणलोट विकास कार्यक्रमांना विविध प्रसिद्धी माध्यमातून प्रसिद्धी देणे.
• ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये जल, भूमी व इतर नैसर्गिक साधनसंपत्ती संवर्धनाबाबत आल्या निर्माण करणे.
• जलसंधारण कामांना अधिक गती देणे.
• पाणलोट विकासाच्या विविध टप्प्यांमध्ये जनजागृतीद्वारे लोकसहभाग घेणे.
• पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण केलेल्या विविध स्रोतांचे जतन करण्यासाठी लोकजागृती निर्माण करणे.
• उपलब्ध भूपृष्ठावरीत आणि भूगर्भातील पाण्याचा काटकसरीने वापर करून उत्पन्न आणि उत्पादन वाढवण्यास शेतकन्यांना प्रवृत्त करणे.
मृद विकास संधारण उपाययोजनेद्वारे जमिनीचा विकास
योजनेचे स्वरूप व कार्यपद्धती :
राज्यातील अपूर्ण पाणलोट धडक स्वरूपात पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने २००७- २००८ पासून गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रम राबवण्यात येतो. जलसंधारण
विभागाच्या ३० नोव्हेंबर २००७ च्या शासन निर्णयानुसार ही योजना सुरू झाली आहे. त्यामध्ये ५०० ते १००० हेक्टर क्षेत्राचा व किमान ५० टक्के पूर्ण असलेले सूक्ष्म पाणलोट निवडून नियोजनबद्ध पद्धतीने एक वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येतो..
पाणलोटात घ्यावयाची कामे
क्षेत्र उपचाराची कामे सलग समतल घर ढाळीचे बांध, कंम्पार्टमेंट बंडींग, मजगी, शेततळे इत्यादी.
नाला उपचाराची कामे माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध, वळण बंधारे इ.
कार्यक्रमाचा आढावा व संनियंत्रणासाठी आयुक्त (कृषी) यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती गठित असून, समितीच्या मार्गदर्शन व निर्णयानुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते.
मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना 2024
मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या मर्यादितील पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, सिंचन तलाव, साठवण बंधारे, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, माजी मालगुजारी तलाव, सिमेंट नाता बांध, वळवणीचे बंधारे व सहकारी तत्त्वावरील कालव्यावरील उपसा सिंचन योजना इत्यादी जलस्रोतांची विशेष दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याकरिता मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबवण्यात येत आहे.
मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत असणान्या जलस्रोतांची विशेष दुरुस्ती करून पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा करणे, सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करणे व पिण्यासाठी संरक्षित सिंचनाची सोय करणे. तसेच विशेष दुरुस्तीनंतर पाणी वापर संस्था स्थापन करून त्यांच्याकडे देखभाल दुरुस्तीसाठी हस्तांतरित करणे हा मुख्य उद्देश आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ८.००० योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यात येणार असून हा कार्यक्रम २०२० ते २०२३ या कालावधीत राबवण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेमधील लघुसिंचन तलाव, साठवण तलाव, माजी मालगुजारी तलाव, गाव तलाव, पाझर तलाव, माती नालाबांध, सिमेंट नालाबांध, साठवण बंधारे, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, वळवणीचे बंधारे इत्यादी प्रकल्पांची विशेष दुरुस्तीची कामे करण्यात येऊन सिंचना क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे.
नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम
राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान दिनांक ५ डिसेंबर २०१४च्या शासन निर्णयान्वये राबवण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत नदी / ओढा / नाता यांमधील गाळ काढणे, सरळीकरण व खोलीकरण करणे ही कामे लोकसहभागातून करून नदी / ओढा / नाता पुनर्जीवन करण्यास ज्या गावातील रहिवाशांनी पुढाकार घेऊन लोकवर्गणी / श्रमदानाद्वारे मोठ्या प्रमाणात योगदान दिले आहे किंवा देत आहेत, अशा गावांमध्ये नदी / ओढा / नाता पुनर्जीवन कार्यक्रमास प्रोत्साहन देण्यासाठी अभिसरणाच्या माध्यमातून कार्यक्रम राबवण्यास ८ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
जलसमृद्धी व्याज अर्थसाहाय्य योजना 2024
राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान, जल व मृदसंधारणाची कामे करण्यासाठी यंत्रसामग्री उपलब्ध करण्याकरिता सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, बेरोजगाराची सहकारी संस्था, नोंदणीकृत गट शेती, शेतकरी उत्पादन संस्था, विविध कार्यकारी संस्था यांना शासनाकडून मृद व जलसंधारण विभाग, सहकार विभाग व महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ यांच्या माध्यामातून
जलसमृद्धी यंत्रसामग्री (अर्थमूव्हर्स) व्याज अर्थसाहाय्य योजना शासन निर्णय २ जानेवारी २०१८ नुसार सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेकरिता महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ यांची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार 2024
महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वाधिक धरणे आणि जलसाठे असलेले राज्य आहे. गाळ साचल्यामुळे या धरणांची पाणी साठवण क्षमता वर्षानुवर्ष कमी होत चालली आहे. या धरणांमधील गाळ काढल्याने धरणांची पाणी साठवण क्षमता पूर्ववत होण्यास मदत होते आणि गाळ शेतजमिनीवर पसरल्याने
जमिनीची सुपीकता वाढते. हाच विचार करून महाराष्ट्र शासनाने ६ मे २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये ‘गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना सुरू केली. गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना सुरू झाल्यापासून राज्यभरातील जलसाठ्यांमधून सुमारे ७.१७ कोटी घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. त्यामुळे ८५०४ धरणांची साठवण क्षमता वाढली आहे. काढण्यात आलेल्या गाळामुळे १२.५५९ गावांतील ६६. ५४२ हून अधिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. सार्वजनिक खासगी संस्था आणि लोकसहभाग हे घटक या योजनेचे अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेचा कार्यकाळ मार्च २०२१ ला संपुष्टात आला होता. १३ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना पुढील तीन वर्षांसाठी राबवण्यास मान्यता दिली असून, त्यानुसार ही योजना पुढील तीन वर्षे राबवण्याच्या अनुषंगाने १६ जानेवारी २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ
लघु पाटबंधारे योजनांची कामे गतिमान पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी २२ ऑगस्ट, मध्ये महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाची, छत्रपती संभाजीनगर येथे स्थापना करण्यात आली. जलसंधारण कामाचे प्रचलन, शिघ्र विकास आणि नियमन करणे तसेच याची व्याप्ती ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या विविध लघु सिंचन योजना असे असेल. लघु पाटबंधारे योजनांना प्रशासकीय मान्यता, सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे, निविदा कार्यवाहीस मान्यता देणे, निधीचे नियोजन करणे, कामाच्या प्रगतीबाबत आढावा घेणे इत्यादी प्रमुख कामे याअंतर्गत करण्यात येतील.
माजी मालगुजारी तलाव दुरुस्ती कार्यक्रम
विदर्भातील माजी मालगुजारी तलावांची सर्वकष दुरुस्ती पुनरुज्जीवन करण्याचा कार्यक्रम २०१६-१७ पासून राबवण्यात येत आहे. त्याकरिता शासनाकडून २०१६-१७ मध्ये १२९ कोटी रुपये व २०१७-१८ मध्ये ३९.८८ कोटी रुपये व २०१८-१९ मध्ये ९.९६ कोटी रुपये असा एकूण १७०.८४ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत १९५५ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली असून, १९५० कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. त्यापैकी १९२५ कामे सुरू झालेली असून १७७३ कामे पूर्ण झालेली आहेत.
जलयुक्त शिवार अभियान २.०
जलयुक्त शिवार अभियान २०१५ ते २०१९ या कालावधीत २२.५९३ गावांमध्ये मोहीम स्वरूपात राबवण्यात आले. यामध्ये २०.५४४ गावे जलपरिपूर्ण झाली आहेत. अभियानांतर्गत झालेल्या कामांमुळे जवळपास २७ लाख टी.सी.एम. क्षमतेचा पाणीसाठा निर्माण झाली असून सुमारे ३९ लाख हेक्टर शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. आता मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार जलयुक्त शिवार अभियान २.० राबवण्याबाबत ३ जानेवारी २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार अभियान २.० विविध योजनांच्या अभिसरणातून सुमारे ५००० गावांमध्ये राबवण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा-१ तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबवलेल्या गावात व गाव निवडीच्या निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियान २.० राबवण्यात येणार आहे. तसेच जलयुक्त शिवार अभियान टप्या- १ व इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबवलेल्या ज्या गावांमध्ये पाण्याची गरज असेल व अडवण्यास अपधाव शिल्लक असेल त्या गावांमध्ये पाणलोट विकासाची कामे करण्यात येणार आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानसाठी २०२२-२३ साठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार अभियान २.० साठी पुरवणी मागणीद्वारे ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
