दुष्काळ जाहीर;सरकारी तपासणी सुरू!
2023 च्या सुरवातीला चांगला पाऊस पडला पण पुन्हा पावसाने अशी दडी मारली की शेतच-शेत कोरडी थक्क पडली,धरणाचा साठा पुरेल की नाही? गुरांचा काय होणार ? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जर दुष्काळ पडला तर शेतीचं काय होणार ? हे सगळे प्रश्न आ वासून उभे आहेत पण दुष्काळ ठरवतात कसा तो जाहीर कोण करत आणि दुष्काळ जाहीर करण्यात सरकार टाळाटाळ करतं असे आरोप नेहमी नेहमी का होतात याबद्दल आपण पाहणार आहोत.
2023 चा सप्टेंबर महिना अर्धा संपला तरी राज्यात सरासरीच्या 89 टक्के पाऊस पडलेला आहे,तुम्हाला वाटेल 89 टक्के म्हणजे फार वाईट नाही पण याचा जिल्हावर वितरण पहा राज्यातले 15 जिल्हे असे आहेत जिथे फक्त 50 ते 75 टक्के पाऊस हा पडलेला आहे 13 जिल्ह्यांमध्ये 75 ते 100% इतका पाऊस झालाय तर सहा जिल्ह्यांमध्ये 100% पेक्षा जास्त पाऊस झालाय.
महराष्ट्रात औरंगाबाद, नाशिक, अहमदनगर, पुणे,जळगाव, सातारा, अकोला, जालना, बुलढाणा, अमरावती या जिल्ह्यांतिल एकूण 41 महसूल विभागत पाऊस पडलेला नाही .
अशात विरोधी पक्षांनी मागणी केली आहे की राज्यात दुष्काळ जाहीर करावा पान दुष्काळ आहे की नाही हे कसा ठरवतात दुष्काळ जाहीर करणं हे गुंतागुंतीचे प्रक्रिया असते त्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष असतात.
सलग दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ पावसात खंड पडून पिकांवर परिणाम झाला असेल तर दुष्काळ जाहीर केला जाऊ शकतो,जून आणि जुलैमध्ये एकूण सरासरीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला असेल आणि संपूर्ण पावसाळ्याच्या काळात सरासरीच्या 75 टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाला असेल तर एकूण लागवडीच्या क्षेत्राच्या तुलनेत त्या त्या हंगामात झालेल्या पेरणीचं प्रमाण 50% पेक्षा कमी असेल तर जिथे दुष्काळ जाहीर करायचा असेल तिथली चाऱ्याची स्थिती कशी आहे पानवठे आणि भुजलची पातळी कशी आहे.
मराठवाड्याला दुष्काळाने अनेक वेळ ग्रासले आहे मराठवाड्यातली घटती भूजल पातळी हा गेल्या काही वर्षातला सगळ्यात जास्त चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय ठरलेला आहे.
हवामान तज्ञ सांगतात माराठवाड्याच्या जालना जिल्ह्यात पहिल्यांदा 1972 मध्ये दुष्काळ पडला आणि त्या जिल्ह्यात पहिला हातपंप आला मात्र 1980 नंतर मराठवाड्यात बोरवेल आल्या, आज अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग जमीनिखालील पानी उपसणाऱ्या बोरवेलवर अवलंबून आहे.
![](https://agronewsindia.com/wp-content/uploads/2023/09/दुष्काळ-1-1024x576.jpeg)
दुष्काळामुळे अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो ?
दुष्काळाच्या चर्चांमध्ये आणखीन एक शब्द ऐकायला मिळतो तो म्हणजे आणेवारी किंवा पैसेवारी दुष्काळाची शक्यता असेल त्या प्रदेशाची आणेवारी किंवा पैसेवारी तपासून पाहिले जाते पण म्हणजे नेमकं काय हे समजून घेन्यासाठी आपल्याला ब्रिटिश काळात जावे लागेल तेंव्हा मुंबई राज्य होतं1884 1927 आणि 1944 मध्ये सर्व प्रमुख पिकांच्या समाधान कारक उत्पन्नाचे तक्ते तेंव्हाच्या कृषी विभागाने बनवले होते या तक्ताची पिकाच्या उत्पनासि तुलना करून अनेवारी काढली जाते काळानुसार हे तक्ते अपडेट केले गेले पद्धतीत बदल केले गेले आणि आणा चलनातला बाहेर जाऊन पैसे आल्यानंतर पैसेवारी पद्धत सुद्धा आली महाराष्ट्र च्या वेगवेगळ्या विभागात ही पैसेवारी जाहीर केली जाते,
किती पैसेवारी निघते तीनुसार हा दुष्काळ की सुकाळ याचा अंदाज येतो मग ही पैसेवारी काढतात कसी पैसेवारी कसी काढवी याचे सरकारी निकष ठरलेले आहेत उदाहरणार्थ शेतीचा नैऋत्य कोपरा घ्यावा तिथे पाणीपुरवठा कसा होतो किती होतो याचा अंदाज घ्यावा आणि त्या भागात किती पीक आले आहे त्यानुसार पैसेवारी कमी किंवा जास्त केली जाते जर ही पैसे वारीची सरासरी 50 पेक्षा असेल तर दुष्काळ आणि कमी असेल तर सुकाळ अनेकदा हा आकडा सरकारी कागदपत्रात 51 ते 55 च्या घरात असतो
म्हणजे अगदी जेमतेम अशा परिस्थितीत अनेकदा सरकार विशेष मदत पॅकेजेस देत पण दुष्काळ जाहीर करत नाही त्यामुळे सरकार टाळाटाळ करत असाही आरोप विरोधक करतात तर हे काय प्रकरण दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर त्या भागात काही विशेष सुविधा पुरवाव्या लागतात शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट द्यावी लागते सहकार्य कर्जाचा पुनर्गठन करावं लागतं शेतीशी संबंधित कर्ज वसुलीला स्थगिती द्यायला लागते कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात 33.5 टक्काची सवलत दयावी लागते. गरज असेल तिथे पिण्याच्या पाण्याचे टँकर पुरावे लागतात शेती पंपाची वीज जोडणी कुठल्याही कारणासाठी तोडता येत नाही. थोडक्यात काय तर दुष्काळ जाहीर करणं म्हणजे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार असतो
दुष्काळाला दुष्टचक्र म्हणतात कारण तीचे परिणाम शेतीपासून सुरू होतात आणि प्रत्येकापर्यंत त्याची झळ पोहचते शेतकरी आत्महत्यांसारखा गंभीर प्रश्न दुष्काळामुळे आणखीन तीव्र होताना दिसतो. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तातडीच आणि दुष्काळ परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी दीर्घकालीन नियोजन गरजेचे आहे हे तज्ञांनी वेळोवेळी सांगितले आहे.
सध्या जर पावसाची स्थिति सुधरली नाही तर दुष्काळ जाहीर करणीबाबत सरकारी यंत्रणा चाचपणी करत आहे आणि सर्व परिस्थिति पाहून निर्णय घेतळ जाईल असे कळते आहे.
याबद्दल सविस्तर वाचण्यासाठी तुम्ही www.agronewsindia.com ला भेट द्या आणि ही माहिती तुम्हाला उपयुक्त वाटली असेल तर नक्की शेअर करा धन्यवाद
हे ही वाचा :पावसामध्ये खंड पडल्यास; पीक विमा मिळतो कधी मिळतो ?