Vihir Anudan Yojana 2024:विहीर बांधण्यासाठी ४ लाख रुपये अनुदान;काम सुरू होण्याआधी पैसे जमा !

मागच्या काही काळापासून महाराष्ट्र शासनाने मनरेगाच्या अंतर्गत एक नियोजनात्मक प्रत्येक कुटुंबाला लखपती करण्याचे ठरविले आहे कारण सरकार बदलले  त्यानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही बदलत गेली व त्यात अनेक बदल करण्यात आले आता त्यात वैयक्तिक लाभावर अधिक भर देण्यात आलेला आहे.

भूजल सर्वेक्षण                                 

महाराष्ट्र शासनाने नजदिकच्या काळात भूजल सर्वेक्षण केले आहे त्यात विविध गोष्टीचा आढावा घेतला असता तसेच विविध भागाचा सर्वेक्षण केले असता विविध भागातील पाणी पातळी इत्यादी गोष्टी ध्यानात घेतल्या असता या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की महाराष्ट्र मध्ये आणखी 3,87,500 इतक्या विहिरी खोदल्या जाऊ शकतात आणि त्यामुळे पाण्याची उपलब्ध वाढू शकते हा सर्व्हे भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रनेने केला.

मनरेगा अंतर्गत यावेळी विहीर लवकरात लवकर खोदण्यावर महाराष्ट्र शासनाचा भर आहे त्यामुळे महाराष्ट्रातील पाण्याची टंचाई दूर होऊन मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल व त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल व महाराष्ट्र प्रगत होईल म्हणून या योजनेसाठी चार लाखापर्यंत अनुदान भेटत आहे.

शासन निर्णय

शासन निर्णय क्र.मग्रारो-2021/प्र.क्र.182/मग्रारो-1

खालील लिंक वर क्लिक करून शासन निर्णय डाउनलोड करून पाहू शकता.

शासन निर्णय दिनांक 4 नोव्हे 2022 दिवशी लागू करण्यात आला.

लाभधारक शेतकऱ्यांची निवड कशी ?

मनरेगा अधिनियम परिशिष्ट 1 मधील कलम 1(4) नुसार पुढील प्रवर्गासाठी प्राध्यानक्रम असेल व त्यांना सिंचनासाठी विहीर अनुदान मंजूर होइल.

• १ अनुसूचित जाती प्रवर्ग
• २अनुसूचित जमाती प्रवर्ग
• ३ भटक्या जमाती प्रवर्ग
• ४ विमुक्त जाती प्रवर्ग/ निरधिसुचित जमाती
• ५ दारिद्र रेषेखालील कुटुंब
• ६ स्त्री कर्ता असलेली कुटुंबे
• ७ शारीरिक दृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटंब
• ८ जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
• ९ इंदिरा आवास योजनेखालील  लाभार्थी
• १० अनुसूचित जाती व इतर परंपरागत वननिवासी अधिनियम 2006 खालील लाभार्थी
• ११ सीमांत शेतकरी(२.५ एकर पर्यंत जमिन)
• १२ अल्पभूधारक शेतकरी(५ एकर पर्यंत जमिन)

लाभधारकांची पात्रता

• १ शेतकऱ्याकडे किमान ०.४० म्हणजेच एक एकर जमीन सलग असावी
• २ ज्या ठिकाणी विहीर खोदणार आहोत त्याठिकाणा  पासून ५०० मीटर अंतरावर पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची विहीर नसावी त्यापेक्षा जास्त अंतर असावे
• ३ शेतकऱ्याच्या 7/12 वर याआधी घेतलेले विहिरीची नोंद नसावी
• ४ शेतकऱ्याकडे ८-अ उतारा असावा
• ५ अनेक शेतकरी मिळून विहीर घेऊ शकतील पण त्यासाठी त्यांच्याकडे जमिनीचे क्षेत्र एक एकर पेक्षा जास्त असावे
• ६ ज्या अर्जधारकास विहीर घ्यावयाचे आहे तो जॉब कार्ड धारक असावा

विहरीसाठी अर्ज आाणि कार्यपद्धती

मनरेगा अंतर्गत विहीर लाभ घेण्यासाठी आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे अर्ज करावयाचा आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

• १) ७/१२ चा ऑनलाइन उतारा
• २)८- अ चा ऑनलाइन उतारा
• ३) जॉब कार्ड ची प्रत
• ४)सामुदायिक विहीर घ्यायची असल्यास १  एकर जमीन पेक्षा जास्त असल्याचा पंचनामा
• ५) सामुदीयिक विहीर चे संमतीने सर्वांनी पाणी वापरा बाबतचा करार पत्र

वरील सर्व कागदपत्रे ग्रामपंचायत अर्ज पेटीमध्ये द्यावयाचे आहेत ते ऑनलाईन भरण्याचे कार्य सदरील ग्रामपंचायत करेल

प्राप्त सर्व अर्ज ग्रामसेवक ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून देईल.

सर्व अर्ज चा विचार करून ग्रामसभेत मंजुरी देण्यात येईल.

येथे क्लिक करून वाचा  गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 2023 संपूर्ण माहिती 

लेबर बजेट

पात्र लाभार्थ्याचे सर्व अर्ज त्यावर तिच्या त्या गावच्या लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट केले जाते.

मान्यता

सर्वप्रथम ग्रामपंचायत मान्यता देईल.

एक महिन्याच्या आत प्रशासकीय मान्यता गट विकास अधिकारी यांची राहील.

प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर पंधरा दिवसाच्या आत तांत्रिक मान्यता त्यांना जबाबदारी तांत्रिक साह्यक देईल.

सुरक्षित पाणलोट क्षेत्र विहीर निश्चिती तत्वे

विहीर कोठे खंदावी

• १ दोन नाल्याच्या मधील क्षेत्रात
• २ नदी नाल्याजवळ उथळ गाळाच्या क्षेत्रात
• ३जमिनीच्या सखल भागात जेथे ३० सेंटीमीटर पर्यंत मातीचा थर असावा
• ४नाल्याच्या काठावर जिथे उंचवटा आहे
• ५ घनदाट झाडांच्या प्रदेशात
• ६ जुन्या नदी नाल्याच्या प्रवाहात
• ७ नाला नदीच्या गोलाकार वळणाच्या भागात
• ८ अचानक दमट वाटणाऱ्या जागेत

विहीर कोठे खंदू नये

• १ जमिनीवर टनक खडक दिसणाऱ्या भागात
• २ डोंगरांच्या कडा व आसपासच्या भागात
• ३ जेथे मातीचा थर 30 से. मी . कमी आहे
• ४ जेथे मुरमाची खोली ५ मीटर पेक्षा कमी आहे

एकूण आर्थिक अनुदान

आपण पाहतो की महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळे भौगोलिक स्थिती आहे कोठे खडक आहे तर कोठे काळी माती आहे त्यामुळे सर्व ठिकाणी एकच दर निश्चित करणे शक्य नाही.

त्यामुळे शासनाने वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळे दर निश्चितीबाबत नियोजन आखल आहे

प्रत्येक जिल्हा निहाय सिंचन विहिरीसाठी ४ लाख रुपयापर्यंत अनुदान मंजूर आहे.

जिल्हास्तरावरील समिती

महाराष्ट्र राज्यात भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळ्या असल्याकारणाने प्रत्येक भागात एकच नियम निश्चित करणे अशक्य आहे त्यामुळे या गोष्टींचा विचार करून विहिरींच्या अनुदानाचे संबंधित तांत्रिक बाबीची गोष्टी निश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरावर खालील समिती निश्चित केली आहे.

१	जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक	अध्यक्ष
२	मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक	सह अध्यक्ष
३	उपजिल्हाधिकारी(मनरेगा)	सदस्य
४	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/ गट विकास अधिकारी(मनरेगा )	सदस्य
५	कृषी विकास अधिकारी ( जिल्हा परिषद )	सदस्य
६	भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे प्रतिनिधी	सदस्य
७	कार्यकारी अभियंता जलसंधारण जिल्हा परिषद	सदस्य सचिव

विहीर पूर्णत्वचा कालावधी

सर्वेनुसार विहिरीचे काम हे चांगल्या प्रकारे केल्यास किंवा योग्य गती ठेवल्यास एकूण चार महिन्यात पूर्ण होते,

हे विहिरीचे काम दोन वर्षात पूर्ण करणे अनिवार्य राहील,

अपघातात जिल्हास्तरीय समितीचे मान्यता घेऊन तीन वर्षे असा कालावधी करता येईल,

विहिरींच्या मजुरांची सुरक्षितता

विहीर कामासाठी काम करणाऱ्या मजुरांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांना हेल्मेट देण्यात यावी याचा खर्च प्रशासकीय निधीतून घ्यावा.

केलेल्या कामाची गुणवत्ता

योजना अंतर्गत करण्यात आलेले विहिरीची गुणवत्ता हे उत्तमच असावे यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन कार्य करावे.

काम पूर्ण झाल्याचा दाखला

तेथील तांत्रिक अधिकारी पूर्ण महत्त्वाचा दाखला निर्गमित करेल,

एक एकर क्षेत्रफळ एवढे पाणी उपलब्ध झाल्यास ग्रामसेवक व संबंधित तांत्रिक अधिकारी स्तराधिकारी चे संयुक्त पंचनामा करून विहीर पूर्णत्वाचा दाखला देतील,

विहीर ला जर पाणी नाही लागले तर मंजूर केलेल्या खोलीत काळा पाषाण लागला असे नमूद करून विहीर मिसळ ठरवली जाईल अशी विहीर पंचनामा करून बंद केली जाईल,

तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आहे त्या परिस्थितीत असा शेरा देऊन पंचनामा करून पूर्ण त्वचा दाखला निर्गमित केला जाईल,

मंजूर रक्कम पेक्षा बांधकाम अधुरे असेल तर अशा वेळेस पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार नाही .

किती आर्थिक सहाय्य ?

महाराष्ट्र, एक विशाल राज्य, विभिन्न भौगोलिक और स्थानिक परिस्थितियों के साथ है। इसके प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेष स्थिति है, जिसके कारण एक हमेशा स्थिर आकार और दर विहिर के लिए निर्धारित करना संभाव नहीं है।

इसलिए, विहिर से जुड़े आर्थिक और तांत्रिक मुद्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए जिला प्रमुखों के अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की जाएगी।

इसके अनुसार, प्रत्येक जिले को विहिर के लिए 4 लाख रुपये तक का अनुदान मंजूर किया जाएगा, जैसा कि सरकार ने स्पष्टता से उजागर किया है।

इतर

विहिरीचे काम सुरू करण्यापूर्वी व सुरू झाल्यानंतर विविध फोटो काढण्यात येतील व ते योजनेच्या साइटवर टाकण्यात यावे,

कामाच्या ठिकाणी योजनेचा बोर्ड लावण्यात यावा,

सामुदायिक विहीर असेल तर त्याची नोंद सातबारा मध्ये घेत असताना वीर सामुदायिक आहे अशी नोंद करावी.

विहीर खोदताना येणाऱ्या अडचणी

विहीर खोदताना अनेक वेळा तेथील काम अंग मेहनतीने करणे शक्य नसते अशी खात्री संबंधित अधिकाऱ्याला पडल्यास तेथे खोदकाम मशनरीने करण्यात यावे यासाठी परवानगी द्यावी.

Conclusion

आजच्या लेखामध्ये आपण शेतकऱ्यांना महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या सिंचन विहिरीच्या अनुदानाविषयी सविस्तर माहिती घेतलेली आहे ही माहिती शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त आहे यामध्ये आपण अर्ज कसा करायचा कोठे करायचा विहीर बांधण्याचे नियम पूर्तता कागदपत्रे तसेच विहिरीचे बजेट इत्यादी महत्त्वपूर्ण गोष्टीची चर्चा केली आहे,

जर आपल्याला ह्या लेखा विषयी काही सजेशन किंवा या योजनेचे काही अडचणी असतील तर आपण कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून आम्हाला नक्की कळवा.

2023:शेततळे अनुदानासाठी जिल्हानिहाय उपलब्ध असलेला निधी; तुमच्या जिल्हयाला किती निधी !