Maharashtra sand mining policy 2024 :नवीन वाळू धोरणानुसार  वाळू मिळणार मोफत

महाराष्ट्रत वाढलेले वाळूचे दर आता एकदम स्वस्त होणार आहेत बरोबरच काही नियमांची पूर्तता केल्यास मोफत मिळणार आहे  हा नागरिकांसाठी सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा आहे कारण महाराष्ट्र शासनाने 1 मे 2023 पासून नवीन Maharashtra sand mining policy लागू केली आहे.सर्वसामान्य जनतेला स्वस्त दराने व मोफत वाळू मिळावी आणि जो वाळूचा काळाबाजार चालला आहे त्याला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही Maharashtra sand mining policy 2024 आणली आहे.

नवीन वाळू धोरणानुसार वाळूचे दर काय असणार आहेत ?

सध्या 1 ब्रास वाळू खरेदी करायची असेल तर सामान्य जनतेला त्यासाठी एक ब्रास वाळू साठी 9 ते 10 हजार रुपये मोजावे लागतात परंतु आता हा दर एकदम कमी होणारा असून प्रति ब्रास वाळू 600 रुपये इतक्या कमी दराने मिळणार आहे.

ही वाळू स्वखर्चाने वाहतूक करायचे आहे यामध्ये वाहतुकीचा खर्च नाही हा खर्च 600 रुपये फक्त प्रती ब्रासचा खर्च आहे.

नवीन वाळू धोरणानुसार वाळू कशी खरेदी करायची ?

आपण पूर्वी वाळू कॉन्ट्रॅक्टरला संपर्क साधून त्या मार्फत वाळू खरेदी करत होते त्यामुळे वाळूचे दरही जास्त होते परंतु आता नविन वाळू धोरणानुसार वाळू खरेदीसाठीची नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करावी लागणार आहे यासाठी सरकार एक ॲप तयार करणार आहे त्या ॲपवर आपल्याला वाळू खरेदीची नोंद करायची आहे त्यासाठी सविस्तर माहिती भरून नोंद करता येणार आहे .

नवीन वाळू धोरणानुसार  मोफत मिळणार वाळू ?

आता या नवीन वाळू धोरणानुसार काही घटकांना मोफत वाळू मिळणार आहे प्रधानमंत्री आवास योजना व जे आर्थिक दृष्ट्या मागास घटक प्रवर्ग आहेत त्यांच्या घर बांधण्यासाठी म्हणजे घरकुलासाठी मोफत वाळू मिळणार आहे यासाठी वाहतूक खर्च स्वतः करायचा आहे .

शासकीय अधिकाऱ्यांनी ही यादी तयार करून ती तहसीलदारांना सादर केली आणि त्याची तहसीलदारांनी खात्री करून जर लेखी परवानगी दिली तर सदरील घटकांना मोफत वाळून मिळणार आहे .

या धोरणापूर्वी वाळू विक्री कशी व्हायची ?

यापूर्वीही महाराष्ट्र शासनाचे वाळू धोरण लागू होते परंतु त्या धोरणानुसार राज्यात त्या त्या भागात वाळू गटाचे लिलाव होत असत लिलाव करून ही वाळू विक्री केली जात असत परंतु यात अनेक शासकीय अडचणी होत्या त्यामुळे असे लिलाव वेळोवेळी होत नसत व सर्वसामान्य जनतेला वेळेवर वाळू मिळत नसे त्यामुळे वाळू कॉन्ट्रॅक्टर अवैध्य रित्या वाळू विक्री करत, त्यामुळे याचा भ्रष्टाचार अधिक वाढला होता व सर्वसामान्य जनतेला ही वाळू अधिकचे पैसे मोजून खरेदी करावे लागायचे

नवीन वाळू धरणाचा फायदा काय होईल ?

महाराष्ट्रात यापूर्वी वाळूला सोन्याचे दर आले होते शासकीय लिलाव वेळेत होत नसल्यामुळे महाराष्ट्रात वाळूचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला होता जरी शासकीय लिलाव होत नसले तरीही सर्वसामान्य नागरिक नवीन बांधकाम करण्याचे प्रमाण वाढतच होते त्यामुळे वाळू खरेदीसाठी अवैध मार्ग अवलंबला जायचा हे वाळू गुत्तेदार रात्री वाळू उपसा करून व वाहतूक करून अधिकच्या दराने विक्री करायचे त्यामुळे शासकीय भ्रष्टाचार वाढला होता त्याला आता आळा बसणार आहे यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांची जी लूट होत होती ती थांबणार आहे वाळूचे दर अधिक असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना बांधकाम करणे महाग झाले होते आता हे स्वस्त झाले आहे.

नवीन वाळू धरणा नुसार कशी प्रक्रिया असेल ?

सर्वप्रथम स्थानिक प्रशासन तिथल्या लोकल भागामध्ये वाळूचे गट निर्माण करेल आणि त्या गटामार्फत वाळूचे उत्खनन केले जाईल.

तालुकास्तरावर एक वाळू डेपो ठरवला जाईल व या वाळू डेपोमध्ये उत्खनन केलेली वाळू आणून टाकली जाईल .

त्यानंतर तालुकास्तरावरच आणखीन एक वाळू गटाची निर्मिती केली जाईल व या वाळू गटामार्फतच सर्वसामान्य नागरिकांना वाळूची खरेदी करता येईल.

उत्खन केलेली वाळू डेपोपर्यंत आणण्यासाठी जो वाहतूक खर्च येतो व जे वाळू डेपो निर्माण केले आहेत त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्य शासनाने निविदा प्रक्रिया लागू केली आहे त्यानुसार गुत्तेदार हे निविदा प्रक्रिया भरून सहभागी होऊ शकतात.

वाळू मागण्याची प्रक्रिया कशी असेल ?

ज्या कोणत्याही व्यक्तीला बांधकाम सुरू करायचे आहे आणि ज्यांना वाळू हवी आहे त्यांना ऑनलाइन प्रक्रियेत सहभागी व्हावे लागेल त्यासाठी त्यांना ऑनलाईन नोंदणी करावी लागणार आहे.

नवीन वाळू धोरणातील नियमानुसार महाराष्ट्र शासनाने असे जाहीर केले आहे ज्यांना वाळू हवी आहे त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahakhanij.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर वाळू खरेदी मागणीची नोंद करणे आवश्यक आहे.

ज्यांना ऑनलाईन नोंद मागणी करणे शक्य नाही त्यांनी जवळच्या सेतू केंद्रामार्फत ही मागणी ही नोंद करू शकतात.

तसेच मोबाईल ॲपच्या माध्यमातूनही वाळू मागणीची नोंद करता येणार आहे त्यासाठी महाराष्ट्र शासन हे ॲप तयार करणार आहे आणि लवकरच ते जनतेसाठी उपलब्ध केले जाणार आहे.

किती वाळू मिळेल ?

तुम्ही जर बांधकाम करत असाल तर एका कुटुंबास जास्तीत जास्त 50 मेट्रिक टन वाळू मिळेल .

आणि जर समजा तुम्हाला यापेक्षा अधिक वाळू हवी असेल तर घाबरून जायचे कारण नाही वाळू मिळाल्याच्या तारखेच्या बरोबर एक महिन्यानंतर पुन्हा तुम्हाला वाळूची मागणी करता येणार आहे.

वाळूची मागणी नोंदवली असेल तर ती पंधरा दिवसाच्या आत वाळू डेपो मधून वाळू घेऊन जाणे हे बंधनकारक असेल.

तुम्हाला वाळू खरेदी करायचे असेल तर नवीन नियमानुसार तुमचे आधार कार्ड कंपल्सरी आहे तुमचा आधार क्रमांकाची खात्री करूनच तुम्हाला वाळू दिली जाईल .

नवीन वाळू धोरण किती वर्षासाठी असणार आहे ?

महाराष्ट्र शासनाने नवीन वाळू धरण हे प्रायोगिक तत्व 1 वर्षासाठी लागू असेल असे आपल्या धोरणात सांगितले आहे.

नवीन वाळू धोरणाचे फायदे

स्वस्त वाळू मिळणार

यापूर्वी ज्यांनी लीलाव  पद्धतीने वाळू खरेदी केली आहे ते ठेकेदार आपल्या मनाप्रमाणे दर लावून ते वाळू विक्री करायचे त्यामुळे वाळूचे दर खूपच वाढले होते परंतु नवीन नियमानुसार ठेकेदाराला ही वाळू परस्पर विकता येणार नाही ती शासनाच्या वाळू डेपो मध्ये आणाववी लागेल आणि तिथून 600 रुपये प्रती ब्रास याच दराने विक्री करणे बंधनकारक असेल त्यामुळे ही वाळू स्वस्त मिळणार आहे.

वाळू विक्रीवर सरकारी नियंत्रण

पूर्वी वाळू विक्रीवर दिवसा सरकारचे नियंत्रण होते चोरून वाळू विकण्याचे प्रमाण मोठया  प्रमाणात वाढले होते त्यामुळे वाळू माफियागिरी वाढली होती यातून अनेक वेळा शासकीय अधिकाऱ्यां वर हल्ले घडून आले आहेत परंतु आत्ता ही वाळू डेपो मध्ये आणूनच विकावी लागणार असल्यामुळे व हे डेपो शासनाच्या नियंत्रणात असल्यामुळे वाळू विक्रीवर शासनाचे नियंत्रण बसणार आहे .

वाळू उत्खननाचे नवीन नियम

अवैध वाळू वाहतूक होऊ नये म्हणून राज्य शासनाने काही नवीन नियम लागू केलाय ते पुढील प्रमाणे,

• साधारणतः जून ते सप्टेंबर हा पावसाळ्याचा कालावधी असतो या काळात पाऊस पडतो त्यामुळे शासनाने 10 जून पासून 30 सप्टेंबर या काळात उत्खनन करता येणार नाही असा नियम काढला आहे .
• वाळूचे उत्खनन करत असतानाही गैर मार्ग चा वापर होऊ नये म्हणून यास काही निश्चित वेळेचे बंधन आहे त्यामध्ये वाळूचे उत्खनन सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 या वेळेतच करायचे आहे.
• वाळू उत्खनन किती मीटर पर्यंत खाली खोल करायचे यासाठी ही काही बंधन घातले आहे नदीपात्रामध्ये त्या ठेकेदारास जास्तीत जास्त 3 मीटर इतक्या खोलीपर्यंतच वाळूचे उपसा करता येणार आहे.
• रेल्वे किंवा रस्त्यावरील पुलाच्या कोणत्याही दोन्ही बाजूने 600 मीटर इतक्या अंतरापर्यंत वाळूचा उपसा करता येणार नाही.

वाळू वाहतुकीचे नियम

• जेथे वाळू गट निर्माण झाला आहे तेथून वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक करण्यासाठी शासनाने विशिष्ट नियम घातला आहे यासाठी कुठल्याही वाहनांचा वापर करता येणार नाही त्यासाठी ट्रॅक्टर किंवा सहा टायरच्या वाहन वापर करणे बंधनकारक राहील.
• शासनाची परवानगी असलेले वाळू गट यापासून शासकीय वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक करणारे जे काही ट्रॅक्टर आणि टिप्पर असतील त्यांची संख्या व त्यांचे नंबर यांचे सरकारी कार्यालयात नोंद करणे आवश्यक असेल.
• शासनाने वाळू वाहतूक करण्यासाठी ट्रॅक्टर आणि सहा टायरी टिप्पर हेच बंधनकारक केले आहेत तसेच त्यांचे नंबर शासकीय कार्यालयात नोंदणी करणे गरजेचे आहे असे नंबर नोंदवलेल्या वाहना व्यतिरिक्त इतर वाहनांनी वाळू वाहतूक केल्यास जो कोणी कॉन्ट्रॅक्टदार असेल त्यावर कार्यवाही केली जाईल व त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केले जाईल.
• शासनाकडे नोंद असलेल्या वाहनांची जे की वाळू गटा आहेत अशा वाहनांना शासकीय नियंत्रण ठेवण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा बसवणे बंधनकारक राहील ती यंत्रणा ठेकेदाराने स्वतः बसून घ्यायची आहे.
• नोंद असलेल्या वाहने वाळू डेपो मधून वाळूची वाहतूक ठराविक मार्गाने न करता किंवा इतरत्र दुसरीकडे वाळूची वाहतूक केल्यास किंवा पुरवठा केल्यास त्यावर कडक कार्यवाही करून सदरील वाहन जप्त केले जाईल.

शासना पुढील आव्हाने

वाहतुकीवर लक्ष

जिथे वाळूची उत्खनन  केले आहे त्या वाळू गटापासून शासनाच्या वाळू डेपोपर्यंतची वाहतूक होणार आहे त्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे अन्यथा परस्पर वाळू डेपो मध्ये न येता विक्री केली जाऊ शकते याची दाट शक्यता आहे त्यामुळे या वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवणे शासनाकडे एक आव्हान आहे.

कामगाराचा तुकडा

सद्यस्थितीला महसूल विभागात कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा अधिक आहे जेवढे कर्मचारी गरजेचे  आहेत त्यापेक्षा कमी भरती आहे त्यामुळे कर्मचाऱ्यावर अधिकचा लोड असतो आणि त्यात आणखीन नवीन वाळू धोरणामुळे त्यांच्यावर लोड म्हणजे भर पडणार आहे त्यामुळे यासाठी नवीन कामगार नेमणे सरकारपुढे एक आव्हान आहे.

हे ही वाचा : विहीर बांधण्या साठी ४ लाख रुपये अनुदान