कृषी योजना 2023 भाग 1 या सदरामध्ये आपण शेतकऱ्यांच्या हिताच्या व उपयोगी महत्त्वपूर्ण अशा योजना ची माहिती घेतली आहे मागील भागात आपण काही शेतकऱ्यांच्या महत्त्वपूर्ण योजना पाहिल्या यामध्ये शेतकऱ्यांना लागणारे शेततळे, अन्नप्रक्रिया उद्योग, ठिबक व तुषार सिंचन योजना, कृषी यांत्रिकीकरण योजना, रोजगार हमी योजना, फळबाग लागवड, पीक स्पर्धा इत्यादीचा आढावा घेतला तरी आता भाग दोन मध्ये आपण शेतकऱ्यांच्या हिताच्या अनेक योजना आहेत त्या आणखीन काही योजनांचा आढावा घेणार आहोत या सर्व योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या व उपयोगाच्या असणार आहेत.
राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियानांतर्गत
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय गळीतधान्य आणि तेलताड अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत असून, यात २०२२-२३ पासून केंद्र शासनाचे राष्ट्रीय गळीतधान्य व तेलताड अभियान हे राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानामध्ये अंतर्भूत केले आहे. यामध्ये तीन प्रकारची अभियान कृषी योजना राबवल जातात.
१. गळीतधान्य पिके,
२. वृक्षजन्य तेलबिया पिके,
३. गळीतधान्य.
गळीतधान्य पिकांच्या नवीन विकसित वाणांचा शेतकऱ्यांमध्ये प्रचार व प्रसार करणे, त्यासाठी विकसित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करून शेतीशाळेमार्फत केले जाते. गळीतधान्य पिकांखालील क्षेत्र वृद्धी व उत्पादकतेत वाढ करणे हा या अभियानाचा कृषी योजनेचा उद्देश आहे.
लाभार्थी निवड
वरील पीक घेणारे इच्छुक शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक गट यांची प्राधान्याने निवड करण्यात येते. निर्धारित लक्षांकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास सोडत पद्धतीने निवड केली जाते.
नोंदणीकृत गटातील शेतकऱ्यांचा स्वतःच्या नावे ७/१२ व ८ अ उतारा असणे आवश्यक आहे. प्रवर्गनिहाय निर्धारित प्रमाणानुसार सर्व प्रवर्गामध्ये किमान ३० टक्के लाभ महिला शेतकन्यांना आणि ५ टक्के लाभ दिव्यांग शेतकऱ्यांना दिला जातो. हे अभियान क्षेत्र विस्तार आणि उत्पादकता वाढ संकल्पनेवर राबवण्यात येते. समूह प्रात्यक्षिकांसाठी १० हेक्टरच्या एका गटात किमान १० शेतकरी समाविष्ट असावेत.
परंपरागत कृषी विकास योजना
जमिनीची सुपीकता आणि जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढण्यासाठी सेंद्रिय खतांची आवश्यकता असते. सेंद्रिय खतांचा आणि कीटकनाशकांचा सलग तीन वर्षांत वापर केल्याने तसेच सेंद्रिय शेतीच्या रूपांतरणाच्या इतर बाबी अवलंबल्यास त्या रासायनिक स्वरूपाच्या शेतीचे सेंद्रिय शेतीमध्ये रूपांतर होऊन तयार होणारा कृषी माल हा रसायनमुक्त होऊ शकतो. हे या कृषी योजनेचे महत्त्व आहे.
ही योजना गट आधारित असून २० हेक्टर क्षेत्राचा एक गट असतो. योजने अंतर्गत निवड केलेल्या गटास / शेतकऱ्यास तीन वर्ष लाभ देण्यात येतो. तीन वर्षांत एका गटास रुपये दहा लाख इतके अर्थसाहाय्य देण्यात येते. सेंद्रिय शेतीवर आधारित प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिक घेणे, शेतकन्यांच्या शेतावर सेंद्रिय निविष्ठा तयार करणे, सेंद्रिय प्रमाणीकरण करणे, सेंद्रिय शेतमालाची विक्री व्यवस्था करणे, कमी खर्चाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न वाढवणे ही या कृषी योजनेची वैशिष्टचे आहेत.
अधिक माहितीसाठी नजीकचे कृषी कार्यालय
पिकांवरील कीड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप )
कीड रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे पिकांचे नुकसान होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटास सामोरे जावे लागते. शेतकऱ्यांना वेळेत कीड रोग नियंत्रणाच्या उपाययोजना करणे शक्य व्हावे, याकरिता कीड रोगांची प्रत्यक्ष शेतातील माहिती होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने माहिती व जलद तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्यातील प्रमुख पिकांवरील कीड रोगांचे शास्त्रोक्त पद्धतीने नियमितपणे सर्वेक्षण करून कीड रोगाच्या तीव्रतेबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाते.
प्रमुख पिकांच्या कीड रोगांचे सर्वेक्षण, सल्ला, व्यवस्थापन करणे, शेतकऱ्यांमध्ये कीड रोगाबाबत जागरूकता निर्माण करणे. आपत्कालीन परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अनुदानावर कीटकनाशकांचा पुरवठा करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. विशेषत: सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, मका, ज्वारी, ऊस व हरभरा पिकांबाबत आणि सदर पिकांवरील प्रमुख किडी व रोगांबाबत सल्ला दिला जातो.
पीएम-किसान पोर्टलवर नोंदणीकृत सर्व शेतकरी पीकसंरक्षण सल्ले एसएमएसद्वारे मिळण्याकरिता शेतकऱ्यांना पीएम-किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
महत्वाचे वाचा : मृद् व जलसंधारण योजना;तुम्ही घेतला का या मोफत योजनेचा लाभ !
कापूस विकास कार्यक्रम
१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत अन्नधान्याच्या गरजेसोबतच नगदी पिकांचीही गरज भागवण्यासाठी कापूस पिकाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. कापूस आधारित पीक पद्धतीस चालना देणे. कापूस पिकात एकात्मिक कीड व्यवस्थापनास चालना देणे.
कापसाच्या सरळ वाणांची अतीघन लागवड पद्धतीचा अवलंब करून अधिक लांब धाग्याच्या कापसाच्या वाणांची प्रात्यक्षिके आयोजित करून कापूस उत्पादनास चालना देणे ही या कार्यक्रमाची कृषी योजेणाची वैशिष्ट्ये आहेत.
पात्रता निकष
या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील संबंधित अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते. सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या मंजूर कार्यक्रमापैकी पाच टक्के लाभ दिव्यांग प्रवर्गास देण्यात येतो. तसेच सर्व प्रवर्गातील लाभार्थीच्या ३० टक्के महिलांची निवड करण्यात येते. जिल्ह्यासाठी प्राप्त होणारा आर्थिक कार्यक्रम राबवताना प्रवर्गनिहाय असलेल्या टक्केवारीच्या प्रमाणात कार्यक्रम राबवण्यात येतो. शेतकऱ्याचे स्वतःच्या नावे ७/१२ व ८ अ उतारा असणे बंधनकारक आहे. विहित प्रमाणानुसार अनु. जाती/ जमाती प्रवर्गाचि लाभार्थी ३० टक्के महिला व पाच टक्के दिव्यांग लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो. अल्प / अत्यल्पभूधारक यांचा प्राधान्याने समावेश करण्यात येतो. शेतकऱ्याचे कापूस पिकाखालील क्षेत्र किमान १ एकर असणे बंधनकारक आहे.
एकात्मिक पीक व्यवस्थापन आद्यरेषीय प्रात्यक्षिके
यासाठी प्रतिहेक्टर ८ हजार रुपये इतके अर्थसाहाय्य आहे. आंतरपीक पद्धतीची आद्यरेषीय प्रात्यक्षिके (कापूस पिकात मूग, उडीद) यासाठी प्रतिहेक्टर ८ हजार रुपये इतके अर्थसाहाय्य आहे. कपाशीच्या सरळ वाणांच्या अतीघन लागवडीच्या चाचण्या यासाठी १० हजार रुपये प्रतिहेक्टर इतके अर्थसाहाय्य आहे.. पीक संरक्षण औषधी व बायो एजंट्सचे वितरण खर्चाच्या ५० टक्के कमाल रुपये B ५०० प्रतिहेक्टर इतके अर्थसाहाय्य देय आहे. आद्यरेषीय प्रात्यक्षिके (देशी आणि अती लांब धाग्याच्या कापसाचे बिजोत्पादन) यासाठी प्रतिहेक्टर ९ हजार रुपये इतके अर्थसाहाय्य या कृषी योजनेत आहे.
कॉटन श्रेडरचे वाटप
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला यांच्यासाठी श्रेडर यंत्राच्या किमतीच्या ५० टक्के कमाल रुपये एक लाख प्रती युनिटच्या मर्यादित, तर इतर लाभार्त्यासाठी श्रेडर यंत्राच्या किमतीच्या ४० टक्के कमाल रुपये ८० हजार प्रती युनिटच्या मर्यादेत अर्थसाहाय्य देय आहे.
अधिक माहितीसाठी : नजीकचे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय.
हे ही वाचा :महाराष्ट्रात जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवहार करताय ? फसवणूक होऊ नये म्हणून ही घ्या काळजी.
