• शेतकऱ्यांना देय असणाऱ्या कोणत्याही शासकीय योजनेचा थेट लाभ देण्यासाठी e pik pahani प्रकल्पातील माहिती अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
• खातेदारनिहाय पीक पाहणीमुळे खातेदारनिहाय पीक कर्ज अर्ज मंजुरी, पीक विमा योजनाची नोंदणी करणे किंवा पीक नुकसानभरपाई अचूकरीत्या अदाकरणे शक्य होणार आहे.
• राज्यभरामध्ये एकाच प्रकारच्या पिकासाठी एकच सांकेतांक क्र. (क्रॉप कोड) निश्चित करण्यात आला असलेने, गाव/ तालुका / जिल्हा / विभागनिहाय कोणत्या पिकाखाली किती क्षेत्र आहे. याची निश्चित आकडेवारी सहज उपलब्ध होणार आहे.
• कृषी विभागाच्या विशिष्ट पिकासाठी देय असणाऱ्या योजना जसे की, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन योजना इत्यादीचे लाभ खातेधारकांना अचूकरीत्या देणे सहज शक्य होणार आहे.
• किमान आधारभूत किमतीवर धान / कापूस / हरभरा व तूर खरेदी इत्यादी योजनांसाठी देखील पीकनिहाय लागवडीचे क्षेत्र व उत्पन्नाचा अचूक अंदाज काढणे शक्य होणार आहे.
• खातेनिहाय व पीकनिहाय क्षेत्राची यादी उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे कोणत्या शेतकऱ्यांकडून किती रोजगार हमीठरत आहे, हे निश्चित करता येणार असल्याने उपकर वसुलीत अचूकता व पारदर्शकता येईल.
• कृषी गणना अत्यंत सुलभ पद्धतीने व अचूकरीत्या गतीने पूर्ण करता येईल
पिकांची स्वयं नोंदणी प्रक्रिया
• नोंदणी प्रक्रियेसाठी स्मार्ट मोबाईलद्वारे गुगल प्ले स्टोअरवरून 2.0.11 हे अपडेट अप डाऊनलोड करून स्थापित करावा.
• खातेदाराने e pik pahani अॅपमध्ये मोबाईल क्रमांकाची नोंद करावी.
• ७/१२ मधील नावाप्रमाणे खातेदाराने त्यांच्या नावाची अचूकपणे नोंदणी करावी.
• खातेदार त्यांचे नाव किंवा खाते क्रमांक शोधून नोंदणी करू शकतील.
• ज्या खातेदाराचे एकाच महसुली गावात एकापेक्षा अधिक खाते क्रमांक आहेत, त्यांनी त्यांचे नाव नमूद केल्यास, त्या गावातील त्यांचे सर्व खाते क्रमांक व त्याखालील सर्व भूमापन / गट क्रमांक मोबाईल स्क्रीनवर नोंदणीसाठी उपलब्ध दिसतील.
घरी बसून मिळवा सर्व योजना चा लाभ
• वरील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएसद्वारे चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) प्राप्त होईल.
• प्राप्त झालेला चार अंकी संकेतांक चौकटीत अचूकपणे नोंदवल्यास खातेदाराची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल.
• यशस्वी नोंदणी प्रक्रियेनंतर नोंदणीकृत मोबाईलवर खातेदाराचे नाव निवडून चार अंकी संकेतांक चौकटीत टाकून लॉगिन केल्यास पीक पाहणीची माहिती भरता येईल.
हे ही महत्वाचे वाचा : सरकारची ची हि आरोग्य विषयक मोफत उपचार योजना