राज्य मंत्रिमंडळाच्या २८ जून २०२३ रोजीच्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम, नगर विकास, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, जलसंपदा, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य, कामगार, कृषी, सामान्य प्रशासन, जलसंपदा, महसूल, विधि व न्याय, उच्च व तंत्रशिक्षण, वित्त, गृहनिर्माण, परिवहन, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, जलसंधारण, ग्रामविकास, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन, गृह आदी विभागांचे महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आले. या निर्णयांची थोडक्यात माहिती…
• वर्सोवा-वांद्रे या समुद्रातील पूलाला ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू’ असे नाव देण्यास मान्यता मिळाली .
• शिवडी ते न्हावा शेवा या मुंबई पारबंदर प्रकल्प एमटीएचएलचे ‘अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू’ असे नामकरण करण्यास मान्यता.
• राज्यात विविध ७०० जागी ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ ही नवीन योजना अमलात मान्यता.
• भीमा नदीच्या उपनदीवरील भामा-आसखेड पाटबंधारे प्रकल्पाचा उजवा व डावा हे दोन्ही कालवे रद्द होणार ..
• राज्यातील महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि केंद्राची आयुष्यमान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांचे एकत्रीकरण करून, यात नागरिकांना आरोग्य संरक्षण ५ लाख रुपये एवढे करण्याचा निर्णय.
• संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेत दरमहा ५०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय.
• राज्यातील कोट्यवधी असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी असंघटित कामगार कल्याण महामंडळ आणि त्याच्या अंतर्गत व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रनिहाय ३९ आभासी मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय.
• नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा कार्यान्वित करून, त्यामध्ये विदर्भातील उर्वरित पाच जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यास मान्यता.
● औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) येथे मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे भव्य स्मारक उभारण्याच्या निर्णयास मान्यता.
• राज्यात पुरामुळे मोठे नुकसान टाळण्यासाठी नद्यांमधील गाळ व वाळू तसेच राडा रोडा बाहेर काढण्याबाबत स्वतंत्र धोरणास मान्यता.
• मुंबई मेट्रो लाईन – ३ या प्रकल्पाची मार्गिका धारावी येथून जाणार असून, त्याकरिता येथील ३,३०८ चौरस मीटर इतका भूखंड एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता.
● शासनाने दिलेल्या जमीन किंवा भूखंडाच्या हस्तांतरणाबाबत आकारावयाच्या अनर्जित रकमेसाठी एकत्रित सुधारित धोरण राबवण्यास मान्यता.
• राज्यात विविध सात ठिकाणी न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय.
• राज्यातील शासकीय, अशासकीय अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये व तंत्र निकेतनांमध्ये अद्ययावत उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्यास मान्यता.
• सीडबी क्लस्टर डेव्हलपमेंट फंड (एससीडीएफ) योजनेंतर्गत सूक्ष्म, लघु, व मध्यम उद्योगांकरिता पायाभूत सुविधांसाठी प्रकल्प राबवण्यास मान्यता.
• मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत बीडीडी चाळ परिसरातील अनिवासी झोपडीधारक, स्टॉलधारक यांची पात्रता निश्चित करण्यास मान्यता.
Yashogatha: केवळ ३० गुंठे शेतात; लाखाचे उत्पन्न!
• जालना- जळगाव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी ३,५५२ कोटी रुपये खर्चास मान्यता.
• राज्यात ९ जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व त्यांना संलग्न ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यास मान्यता.
• बुलडाणा येथे शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय.
• केंद्र शासनाच्या दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान १५३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राबवण्यास मान्यता.
• राज्यातील दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या मुलांनादेखील मोफत गणवेश.
• औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर ) जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील मौजे वांजरगाव तसेच नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील सावकी आणि विठेवाडी अशा तीन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना मान्यता.
• राज्यात लिंबूवर्गीय फळांच्या संशोधनाला बळ देण्यासाठी लिंबूवर्गीय फळपिकांसाठी अमरावती जिल्ह्यातील मासोद (ता. चांदूर बाजार) येथे सिट्रस इस्टेट तयार करण्याचा निर्णय..
● औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर ) जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस प्रशासकीय मान्यता.
पीक पाहणीचे फायदे;नाहीतर होईल नुकसान
• ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मान्यता.
• पाकिस्तानने त्यांच्या सागरी हद्दीत पकडलेल्या महाराष्ट्रातील मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना दरमहा ३०० रुपये देण्याचा निर्णय.
• राज्यात पशु, दुग्ध आणि मत्स्यव्यवसायात अधिक प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेऊन, खासगी पशु वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय.
राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय सविस्तर पाहन्यासाठी शासानच्या अधिकृत वेबसाइट भेट द्या
https://maharashtra.gov.in/1144/Cabinet-Decisions
