कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत २०२०-२१ ते २०२९-३० या कालावधीत कृषी पायाभूत सुविधा योजना (ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्किम ) राबवण्यात येत असून केंद्र शासनातर्फे योजनेंतर्गत कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याकरिता १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांना लाभ देणे हा आहे.
कृषी पायाभूत सुविधा योजना चा लाभ घेणीसाठी काय पात्रता आवश्यक आहे ?
योजनेंतर्गत प्राथमिक कृषी पतसंस्था, विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसाहाय्यता गट, शेतकरी, संयुक्त उत्तरदायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप आणि केंद्र / राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्थने पुरस्कृत केलेले सर्व सार्वजनिक व खासगी भागीदारी प्रकल्प यांना यामध्ये लाभ घेवू शकतील .
कृषी पायाभूत सुविधा योजनेचे स्वरूप कसे असेल ?
या योजनेंतर्गत दोन कोटी मर्यादेपर्यंतच्या कर्जावर वार्षिक ३ टक्के व्याज सवलत असेल ही सवलत जास्तीत जास्त ७ वर्षांपर्यंत उपलब्ध आहे. याबरोबरच जे कर्ज धारक पात्र असतील अशासाठी पत हमी संरक्षण उपलब्ध करेल. त्यासाठी शुल्क शासनामार्फत भरण्यात येईल.
शेतकरी उत्पादक संस्थेकरिता कृषी सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या अधीनस्थ असलेल्या लघु कृषक कृषी व्यापार संघामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या पतहमी योजनेचा लाभ घेता येईल. केंद्र / राज्य शासनाच्या सध्याच्या अथवा भविष्यातील कोणत्याही योजनेंतर्गत मिळणारे कोणतेही अनुदान या वित्त सुविधा प्रकल्पांतर्गत मिळू शकते.
कृषी पायाभूत सुविधा योजना सहभागासाठी प्रक्रिया काय आहे ?
प्रथम अर्जदारास ऑनलाइन पद्धतीने योजनेच्या पोर्टलवर नोंदणी करून अधिकारपत्र प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर लाभार्थी कर्जासाठी ऑनलाइन वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या फॉर्ममध्ये ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करून शकतात. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर निधी लाभार्थीच्या बँक खात्यात परस्पर जमा करण्यात येईल.
सविस्तर माहितीसाठी केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाच्या pmkisan.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
