दुधाळ संकरित, देशी गायी / म्हशींचे गट वाटप
Pashusavardhan vibhag yojana 2024 राज्याच्या दूध उत्पादनामध्ये वाढ करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील शेतकरी व पशुपालकांना अर्थाजनाचे व स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी लाभार्थ्यांना २ संकरित, देशी गायी, २ दुधाळ म्हशींचे गट वाटप करण्यात येतात.
सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थीना गटाच्या किमतीच्या ५० टक्के आणि अनुसूचित जाती व जमातींच्या लाभार्थ्यांना गटाच्या किमतीच्या ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील व अनुसूचित जाती / जमातींच्या लाभाथ्र्यांना अनुक्रमे १० व ५ टक्के एवढा निधी स्वतः उभारणे व उर्वरित रक्कम अनुक्रमे ४० व २० टक्के बँकेकडून कर्जरूपाने / स्वतः उपलब्ध करून घ्यावयाची आहे.
ठाणबद्ध पद्धतीने शेळी मेंढी पालन
राज्यस्तरीय नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत अंशत: ठाणबद्ध पद्धतीने शेळी मेंढी पालनाद्वारे शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न मिळवून देणे हा उद्देश या योजनेचा आहे. या योजनेंतर्गत १० शेळ्या मेंढ्या व १ बोकड / मेंढा यांचे गट वाटप करण्यात येते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना गट किमतीच्या ५० टक्के आणि अनुसूचित जाती व जमातींच्या लाभार्थ्यांना प्रकल्प किमतीच्या ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते.
सर्वसाधारण प्रवर्गातील व अनुसूचित जाती / जमातींच्या लाभार्थ्यांना अनुक्रमे १० व ५ टक्के एवढा निधी स्वतः उभारणे व उर्वरित रक्कम अनुक्रमे ४० व २० टक्के बँकेकडून कर्जरूपाने / स्वत: उपलब्ध करून घ्यावयाची आहे.
कुक्कुटपालन व्यवसाय
राज्यस्तरीय नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत सर्वसाधारण / अनुसूचित जाती उपयोजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना / १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करणे हा उद्देश या योजनेचा आहे. राज्यात कुक्कुट मांस उत्पादनास मोठा वाव आहे. ज्या जिल्ह्यामध्ये सध्या कुक्कुटपालन / कुक्कुट मांस उत्पादन करण्याचा व्यवसाय अद्यापही रुजलेला व वाढलेला नाही, तेथे १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुटपालन व्यवसाय करण्यासाठी लाभार्थ्यांना कुक्कुट पक्षी गृह, विद्युतीकरण, खाद्य व पाण्याची भांडी या मूलभूत सुविधा उभारण्याकरिता सर्वसाधारण संवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के व अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अर्थसाहाय्य करण्यात येते.
मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना 2024
पशुपालकांच्या दारापर्यंत पशुआरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात ३४९ फिरत्या पशुवैद्यकीय चिकित्सालयांची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती. त्यास अनुसरून मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजनेंतर्गत राज्यातील ३४९ ग्रामीण तालुक्यांमध्ये स्थापन करावयाच्या फिरत्या पशुचिकित्सा पथकांपैकी प्रथम टप्प्यात ८१ तालुक्यांमध्ये नवीन ८९ फिरते पशुचिकित्सा पथके स्थापन करण्यास मान्यता दिली. उपलब्ध तरतुदीस अधीन राहून ७३ वाहने खरेदी करण्यात आलेली आहेत.
राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम 2024
राज्यात सन २०१९ च्या पशुगणनेनुसार एक वर्षाखालील वय असलेल्या गोवर्गीय कालवडी आणि म्हैसवर्गीय पारड्यांची संख्या २९.०७ लक्ष इतकी आहे. बुसेल्ला रोग नियंत्रण कार्यक्रमाखाली ४ ते ८ महिने वयाच्या पारडी व कालवडींना ब्रुसेल्ला प्रतिबंधक लसमात्रा केंद्र शासनाकडून पुरवठा करण्यात येणार असून २०२२-२३ मध्ये २९,०६,८४० लसमात्रांचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे.
१ जुलै २०२२ पासून बुसेल्ला प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम वर्षभर राज्यात राबवण्यास सुरुवात झाली आहे. ब्रुसेल्ला प्रतिबंधक लसीकरण केलेल्या जनावरांची नोंद टॅगिंग करून इनाफ प्रणालीमध्ये करण्यात येत आहे.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येते आहे.
केंद्र शासनाने परिपत्रित केलेल्या मॉडेल अॅक्शन प्लॅन आराखड्यानुसार लसीच्या पुरवठ्याबरोबरच केंद्र शासनाकडून सिरिंजेस. निडल्स, गॉगल्स, गमबुट, पर्सनल प्रोटेक्शन किट इ. च्या खरेदीसाठी तसेच प्रसिद्धी आणि प्रचार कार्यक्रम राबवण्यासाठी आणि व्हॅक्सिनेटर्सच्या सेवा मोबदला तत्त्वावर उपलब्ध करून घेण्यासाठी केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
हे पन वाचा : कृषी पुरस्कार 2023 कृषी पुरस्कारासाठी करा अर्ज ; पुरस्कारच्या रक्मेत वाढ !
पशुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण
समूहगट योजना 2024
पशुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण समूहगट योजनेंतर्गत (अ) गंभीर पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम, (आ) फिरती पशुचिकित्सा पथकांची स्थापना व बळकटीकरण व (इ) ॲस्कॅड (Assistance to States for Control of Animal Diseases, ASCAD) या तीन योजना राबवण्यात येणार आहेत.
(अ) गंभीर पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत पीपीआर निर्मूलन (PPR-EP) व क्लासिकल स्वाईन फिव्हर कंट्रोल प्रोग्राम (CSF-CP) या उपयोजना राबवण्यात येणार आहेत. या योजनांची अंमलबजावणी १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत तत्त्वावर करण्याच्या केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत.
(आ) फिरती पशुचिकित्सा पथकांची स्थापना व बळकटीकरणांतर्गत प्रति एक लक्ष पशुधनामागे एक फिरते पथकाची स्थापना करण्याच्या केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत. त्यानुसार चारचाकी वाहने खरेदी करण्याकरिता १०० टक्के केंद्र हिस्सा निधी उपलब्ध होणार असून प्रथम टप्प्यात ८० वाहने खरेदीसाठी निधी राज्यास प्राप्त आहे. तसेच पथक कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक आवर्ती खर्चासाठी ६० टक्के केंद्र हिस्सा निधी प्राप्त होणार आहे.
(इ) ॲस्कॅड ही केंद्र साहाय्यित योजना महाराष्ट्र राज्यात २००४-०५ पासून राबवण्यात येत असून २०२१-२२ मध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ॲस्कैंड पशुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रम या समूहगट योजनेत अंतर्भूत करण्यात आली आहे. अॅस्कॅड अंतर्गत खालीलप्रमाणे नमूद उपयोजनांसमोर दर्शवलेल्या केंद्र हिस्सा व राज्य हिश्शानुसार या उपयोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. १)आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या रोगाचे
लसीकरण (६०:४०) २) प्रशिक्षण व कार्यशाळा आयोजित करणे (१००:००)
३) सर्वेक्षण, संनियंत्रण व पूर्व अंदाज बांधणे
(६०:४० ) ४) माहिती व जनसंपर्क मेळावे आयोजित
करणे (१००:००) ५) विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा
यांचे बळकटीकरण (६०:४०) ६) अचानक उद्भवणारे तसेच विदेशी आजारांचा प्रतिबंध करणे (६०:४०,
५०:५०)
या योजनेतील आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या रोगाचे लसीकरण (६०:४० ) अंतर्गत मोठ्या जनावरांतील घटसर्प व फया, थायलेरियासिस, लम्पी चर्म रोग, रेबीज इ. तसेच शेळ्या मेंढ्यांमधील आंत्रविषार, शीप पॉक्स आणि कुक्कुट पक्षातील राणीखेत, देवी इ. या आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत या विविध रोगांचे प्रतिबंधक लसीकरण केले जाते. प्रतिबंधात्मक लसीकरण जनावरांतील रोगप्रादुर्भावांमुळे शेतकन्यांचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
केंद्रपुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियान 2024
राष्ट्रीय पशुधन अभियानाच्या सुधारित योजनेचा उद्देश रोजगार निर्मिती, उद्योजकता विकास प्रति पशुची उत्पादकता वाढवणे आणि अशाप्रकारे विकास कार्यक्रमांतर्गत एका छत्राखाली मांस, बकरीचे दूध, लोकर, अंडी उत्पादन वाढवणे, वैरणीची उपलब्धता वाढवणे, प्रति पशुधन उत्पादनक्षमतेत वाढ
करणे. पशुधनाच्या वंशावळीत सुधारणा करणे, नावीन्यपूर्ण उपक्रमांस प्रोत्साहन देणे असा आहे. राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेची संकल्पना म्हणजे असंघटित क्षेत्रामध्ये होणान्या उत्पादनांसाठी विक्रीकरिता आणि त्यांना चांगल्या दर्जाचा कच्चा माल उपलब्ध होण्याकरिता संघटित क्षेत्राशी जोडून उद्योजकता विकास साधणे, ही आहे.
या योजनेचा उद्देश रोजगार निर्मिती, उद्योजकता विकास प्रति पशुधनाच्या वंशावळीत सुधारणा करणे, पशुची उत्पादकता वाढवणे आहे.
कुक्कुट, शेळी मेंढी व वराह पालनातून प्रजाती विकासाद्वारे उद्योजकता विकास तसेच पशुखाद्य व वैरण उद्योजकता विकास यासाठी ऑनलाइन पोर्टल https://nlm.udyamimitra.in वर अर्ज करू शकतात.
कुक्कुटपालन :- १००० अंड्यांवरील कुक्कुट पक्ष्यांचे संगोपन अनुदान अधिकतम रु. २५ लाख
शेळी-मेंढीपालन शेळी-मेंढीचे युनिट १०० मादी + ५ नर ते ५०० मादी + २५
नर अनुदान १० लक्ष ते रु. ५० लाख.
वराहपालन : युनिट ५० मादी + ५ नर ते १०० मादी + १० नर अनुदान रु. १५ लाख ते रु. ३० लाख
पशुखाद्य व वैरण मुरघासबेल वैरणीच्या विटा आणि टी.एम. आर. निर्मितीकरिता अनुदान रु. ५० लाख.
पात्र संस्था व्यक्तीगत / FPO / FCOS / SHG /JLG / कलम ८ अंतर्गत नोंदणी असलेल्या कंपन्या.
हि योजना भेटत नाही