कृषी योजना भाग एक व भाग दोन मध्ये आपण पहिले की शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने विविध योजना राबवत असतात शेतकरी आपला आर्थिक सुब्बता आणण्यासाठी या योजनेचा फायदा घेऊ शकतो तसेच शेतकऱ्यांनी या योजनेतील ज्या योजना आपल्या फायद्याचे आहेत त्यासाठी योग्य पद्धतीने अर्ज केला तर ह्या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना होऊ शकतो व शेतकऱ्यांनी त्या योजनेचा लाभ अवश्य घ्यावा कृषी योजना 2023 या सदराला विविध भागातून प्रतिसाद येत आहे त्यामुळे आपण याचा कृषी योजना भाग तीन आणलेला आहे यामध्येही काही शेतकरी हिताच्या योजना पाहणार आहोत याचा उद्देश फक्त शेतकऱ्यांचे कल्याण व्हावे व शेतकऱ्यांना युनिक माहिती भेटावे हा आहे चला तर मग आपण काही शेतकरी योजना पाहू.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना
शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरिता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सुरू केली. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबास (पती-पत्नी आणि त्यांची १८ वर्षांखालील मुले) रुपये २ हजार प्रती हप्ता याप्रमाणे तीन समान हप्त्यात रुपये ६ हजार प्रतिवर्षी लाभ देय आहे.
योजनेचा उद्देश
शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्यासाठी, कृषी निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे व त्याद्वारे कृषी उत्पन्न वाढवणे.
योजनेचे स्वरूप :
गावपातळीवर पात्र शेतकरी कुटुंबाचे निश्चितीकरण करून लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याचे काम तलाठी यांनी केले असून ग्रामसेवक व कृषी साहाय्यक यांची या कामासाठी मदत घेण्यात आलेली आहे. अंतिम लाभार्थी याद्या केंद्र शासनाच्या पीएम किसान पोर्टलवर अपलोड केल्या आहेत. केंद्र शासनाकडून प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणेच्या राज्यस्तरावरील बँक खात्यात निधी जमा होतो व या बँक खात्यामधून लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे निधी जमा होतो. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तर व ग्रामस्तरावर संनियंत्रण समित्या गठित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
लाभार्थी पात्रतेचे निकष
ज्यांच्या नावे भूमी अभिलेखामध्ये वहितीलायक क्षेत्र आहे अशी सर्व शेतकरी कुटुंबे या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. (मात्र वरील पैकी खालील व्यक्ती लाभ घेण्यासाठी पात्र असणार नाहीत. जमीन धारण करणारी संस्था, संवैधानिक पद धारण करणारी / केलेली आजी/माजी व्यक्ती, आजी/माजी मंत्री, खासदार, आमदार, महापालिकेचे महापौर व जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कार्यरत व निवृत्तअधिकारी / कर्मचारी, शासन अंगीकृत संस्था, स्वायत्त संस्थेतील व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी / कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी / गट ड वर्ग कर्मचारी वगळून). मागील वर्षात आयकर भरतेत्या व्यक्ती, निवृत्तिवेतनधारक व्यक्ती यांचे मासिक निवृत्तिवेतन रुपये १० हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. (चतुर्थश्रेणी / गट ड वर्ग कर्मचारी वगळून). नोंदणीकृत व्यावसायिक डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल (सी.ए.). वास्तुशास्त्रज्ञ (आर्किटेक्ट) इत्यादी क्षेत्रातील व्यक्ती.
कार्यान्वयीन यंत्रणा
महसूल, कृषी, ग्रामविकास विभाग.
अर्ज करण्याची कार्यपद्धती
केंद्र शासनाच्या https://pmkisan.gov.in/ संकेतस्थळावर जाऊन पोर्टलवर स्वतः किंवा सीएससी केंद्रामार्फत अर्ज करता येतो..
आवश्यक कागदपत्रे
मोबाईल क्रमांक. ७/१२ उतारा ८ अ उतारा, आधार कार्ड व बँक खाते, पासबुक इत्यादी.
मार्गदर्शक सूचना
केंद्र शासनाच्या https:// pmkisan.gov.in/ या संकेतस्थळावर मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध आहेत.
मुख्यमंत्री फेलोशिप दर महीना 75000 हजार; शासनासोबत काम करून कमावण्याची संधी !
बियाणे प्रक्रिया केंद्र व साठवणूक गोदामांची उभारणी
योजना उद्दिष्ट
विविध पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर प्रक्रियायुक्त उच्चप्रतीचे गुणवत्तापूर्ण व जास्त उत्पादन देणाऱ्या जातींचे प्रमाणित / सत्यप्रत बियाणे कमी दरात उपलब्ध करून देणे.
लाभार्थी पात्रतेचे निकष :
१) ही योजना १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत असून या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर शेतकरी उत्पादक कंपनी, कृषी क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या उपक्रमामध्ये कार्यरत असलेल्या राज्य शासन मान्यताप्राप्त संस्थांमार्फत ५०० मे.टन एवढ्या क्षमतेचे बियाणे प्रक्रिया व साठवण केंद्र उभारणी करावयाचे आहे. २) उभारणी करण्यात यावयाचे बियाणे प्रक्रिया व साठवण केंद्र शासकीय अथवा ग्रामपंचायत मालकीच्या मान्यताप्राप्त जागेत अथवा शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या / उपरोक्त इतर तत्सम शासनमान्य संस्थेच्या स्वतःच्या नावे असलेल्या जागेवर असावे.
आवश्यक कागदपत्रे
स्वतःची जमीन- २० गुंठे (कमीत कमी) (७/१२, ८ अ. खरेदी खत), ऑडिट रिपोर्ट, बियाणे विक्री परवाना पत्र, अधिकचा खर्च स्वतः देणार असे हमीपत्र, अनुदान कर्ज / स्वनिधी बचत खात्यावर जमा होणार असे हमीपत्र, इतर योजनेतून अनुदान घेतले नाही असे हमीपत्र.
अनुदान स्वरूप
१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत
क्षमता
५०० मेट्रिक टन क्षमतेचे बियाणे प्रक्रिया व साठवण केंद्र उभारणी करणे. गोडाऊन ५०० मेट्रिक टन मशिनरी : TPH
अर्थसाहाय्य
एकूण रु. ६० लाख(जास्तीत जास्त) गोडाऊन बांधकाम रु. ३६.६१ लाख मशिनरी खरेदीसाठी रु. २३.३९लाख
एकूण रक्कम रू. ६० लाख किंवा प्रत्यक्ष उभारणीस येणारा खर्च यापैकी जे कमी असेल तितके अर्थसाहाय्य देय आहे.
ग्रामबीजोत्पादन कार्यक्रम
योजना उद्दिष्ट
• शेतकऱ्यांकडीत स्वतःच्या बियाण्यांची गुणवत्ता वाढवणे.
• गुणवत्तापूर्ण / प्रमाणित बियाण्यांची उपलब्धता वाढवून विविध पिकांच्या उत्पादन व उत्पादकतेमध्ये वाढ करणे
• नवीन वाणाचा वापर वाढवणे व बियाणे बदल दरामध्ये वाढ करणे.
लाभार्थी पात्रतेचे निकष
प्रवर्गनिहाय प्राप्त अनुदानाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात शेतकयांची निवड करण्यात येते.
अर्ज करण्याची कार्यपद्धती
बीजोत्पादक शेतकऱ्यांची निवड जिल्हास्तरावर कृषी विभागाचे संबंधित अधिकारी व जिल्हा व्यवस्थापक महाबीज यांनी संयुक्तपणे समन्वयाने करावयाची आहे.
आवश्यक कागदपत्रे :
शेतकऱ्याचे सातबारा उतारा (कमीत कमी एक एकर क्षेत्राकरिता अथवा धारण केलेले क्षेत्र या पेक्षा जे कमी असेल ते), आधारकार्ड.
अनुदान स्वरूप
या घटकामध्ये कृषी विभाग / महाबीजमार्फत निवड केलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना एक एकर क्षेत्र मर्यादित कडधान्य व गळीतधान्य बियाण्यांकरिता ६० टक्के व तृणधान्य बियाण्यांकरिता ५० टक्के अनुदानित दराने स्रोत बियाणेपुरवठा करण्यात येतो. हंगामनिहाय प्रवर्गनिहाय उपलब्ध असलेल्या निधीनुसार नमूद केलेल्या अनुसूचित जातीकरिता ३१ टक्के, अनुसूचित जमातीकरिता १७ टक्के व सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता ५२ टक्के याप्रमाणे निवड केलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना एक एकर क्षेत्र मर्यादित खालीलप्रमाणे अनुदानित दराने स्रोत बियाणे पुरवठा करण्यात येतो.
कृषी उन्नती योजना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान
योजनेचा उद्देश
• वैविध्यपूर्ण कृषी हवामान विभागानुसार प्रादेशिक अनुकूलता व गरजा लक्षात घेऊन त्या त्या प्रदेशातील फलोद्यान क्षेत्राचा संशोधन,तंत्रज्ञान,प्रसार,काढणीत्तोर तंत्रज्ञान, प्रक्रिया व पणन सुविधा यांच्या माध्यमातून समूह पद्धतीने सर्वांगीण विकास करणे.
• शेतकऱ्यांचे आर्थिक राहणीमान उंचावणे व आहाराविषयी पोषणमूल्य वाढवणे.
• अस्तित्वात असलेल्या फलोत्पादनविषयक विविध योजनांमध्ये समन्वयन साधून एकरूपता आणणे.
• पारंपरिक उत्पादन पद्धतीची आधुनिक शास्त्रीय ज्ञानाची सांगड घालून तंत्रज्ञानाचा विकास व प्रसार आणि प्रचार करणे.
• कुशल आणि अकुशल विषेशतः बेरोजगार तरुणांकरिता रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
पात्रता निकष
शेतकऱ्यांकडे आधार कार्ड असावे. शेतकऱ्यांकडे ७/१२ प्रमाणपत्र आणि ८-अ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. शेतकरी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असेल तर जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. शेतकरी / शेतकरी समूहाकडे फलोत्पादन पिके असणे आवश्यक आहे. लाभाथ्र्याने शेततळे अस्तरीकरणासाठी अधिकृत ५०० मायक्रॉनची प्लास्टिक फिल्म वापरणे बंधनकारक राहील. सामूहिक शेततळे घटकाचा लाभ हा शेतकरी समूहासाठी आहे. समूहात २ किंवा अधिक शेतकरी असावेत. शेतकरी संयुक्त कुटुंबातील नसावेत. शेतकऱ्यांचे जमीन धारणेबाबतचे ७/१२ खाते उतारे स्वतंत्र असावेत.
शेततळ्यातील पाणी वापरण्यासाठी सुखम सिंचन पद्धतीचा वापर करणे बंधनकारक राहील.
पूर्वी केलेले शेततळे नैसर्गिक खड्डा, दगड खाणी, विहीर इत्यादी जागी सामूहिक शेततळे / वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण मंजूर करण्यात येणार नाही.
अनुदानाचे स्वरूप
केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के शासनाकडून सर्वसाधारण, अनु.जाती व अनु. जमाती या प्रवर्गाप्रमाणे निधी प्राप्त होतो. त्यानुसार लाभार्थ्यास प्रकल्प खर्चाच्या ३५ ते ५० टक्के अनुदान मिळते.
https://mahadbt.maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करावा.
आवश्यक कागदपत्रे
10/22 प्रमाणपत्र ८ अ प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास) खरेदी करण्याचे साधन / उपकरणांचे कोटेशन किंवा बिल.
हे वाचा :Krushi Yojana 2023 कृषी योजना भाग 1 एवढे शेतकरी झाले पन पात्र ,तुम्ही केला का अर्ज !
