शेतकरी मित्रांनो मागच्या तीन भागांमध्ये आपण शेतकरी त्याचे विविध कृषी योजना पाहिलेले आहे आता आपण ह्या शेवटच्या भागांमध्ये काही कृषी योजना पाहणार आहोत या मार्फत शेतकऱ्यांना विधान योजना कसा लाभ घ्यायचा याविषयी सविस्तर माहिती पाहणार त्यासाठी लागणाऱ्या विशिष्ट नियमांची पूर्तता कशी करायची हेही पाहणार आहोत जर आपल्याला या व्यतिरिक्त अधिक योजना पाहिजे असतील तर आपण ते योजना स्वतंत्रपणे पुढे पहा जाऊ व त्याविषयी सविस्तर माहिती आम्ही देत जाऊ तर आज आपण काही पुढील कृषी योजना पाहू.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना
राज्यात यापूर्वी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना कार्यान्वित होती.
मात्र विमा कंपन्यांच्या असमाधानकारक अनुभवामुळे आता नवीन सानुग्रह योजना राज्य शासनाने मंजूर केली आहे.
वैशिष्ट्ये:
पूर्वी राज्य शासन राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता विमा कंपन्यांकडे भरायचे आणि विमा कंपनी मग प्रस्ताव तपासून ते मान्य करायची. हा विलंब टाळण्यासाठी आणि अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ दिलासा देण्याच्या उद्देशाने आता प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकारी तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दिले आहेत. अपघात घडल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाचा आहे. अपघातात आता बाळंतपणातील मृत्यूचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. वारसाच्या खात्यात डीबीटीद्वारे रक्कम जमा होणार आहे.
योजनेचे स्वरूप
राज्यात शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, रस्ता / रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडून मृत्यू जंतूनाशके हाताळताना अथवा अन्य कारणांमुळे विषबाधा, विजेचा धक्का बसल्यामुळे झालेला अपघात वीज पडून मृत्यू खून उंचावरून पडून झालेला अपघात, सर्पदंश आणि विंचूदंश, नक्षलवाद्यांकडून झालेल्या हत्या, जनावरांच्या खाल्ल्यामुळे / चावण्यामुळे जखमी / मृत्यू दंगल, अन्य कोणतेही अपघात तसेच अपघाताच्या व्याख्येनुसार कोणत्याही अनपेक्षित आकस्मिक दुर्देवी अपघातामुळे होणारे मृत्यू अथवा अपंगत्व आल्यास या योजनेतून लाभ देण्यात येईल.
योजनेंतर्गत मिळणारे लाभ खालीलप्रमाणे राहतील
अपघाती मृत्यू अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन अवयव निकामी होणे रुपये दोन लाख, – अपघातामुळे एक डोळा व एक अवयव निकामी होणे रुपये एक लाख.
लाभार्थी पात्रता:
राज्यातील १० ते ७५ वयोगटातील वहितीधारक खातेदार शेतकरी व शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेला कोणताही एक सदस्य
अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे
सातबारा उतारा, मृत्यूचा दाखला,
शेतकऱ्यांचे वारस म्हणून गावकामगार तलाठी यांच्याकडील गाव नमुना क्र. ६ क नुसार मंजूर झालेली वारसाची नोंद. शेतकऱ्यांच्या वयाची पडताळणीकरिता शाळा सोडल्याचा दाखला/ आधारकार्ड/ निवडणूक ओळखपत्र. ज्या कागदपत्राआधारे ओळख, वयाची खात्री होईल असे कोणतेही कागदपत्रे, प्रथम माहिती अहवात, स्थळ पंचनामा, पोलीस पाटील माहिती अहवाल, अपघात स्वरूपानुसार अंतिम विमा प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे.
अधिक माहितीसाठी
आपल्या संबंधित नजीकचे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 2023 संपूर्ण माहिती
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास
योजनेचा उद्देश
शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेत शाश्वत वाढ करून नवीन उपजीविकेच्या साधनांची उपलब्धता करणे. त्याआधारे त्यांचे जीवनमान उंचावणे. निरनिराळ्या एकात्मिक शेती पद्धतींचा अवलंब करून दुष्काळ, पूर व हवामानातील अनपेक्षित बदलामुळे होणारे नुकसान टाळणे. अद्ययावत कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी उत्पादन वाढवणे व शाश्वत रोजगार उपलब्ध करणे. कोरडवाहू क्षेत्रातील कृषी उत्पादनातील जोखीम कमी करून शेतकऱ्यांचा कोरडवाहू शेतीबाबतचा आत्मविश्वास वाढवणे.
योजनेची व्याप्ती
राज्यातील सर्व जिल्हे.
लाभार्थी पात्रता निकष
अल्प व अत्यल्प भूधारक व महिला शेतकन्यांना प्राधान्य द्यावे. कोरडवाहू क्षेत्र विकास योजनेंतर्गत किमान ५०% निधी वर नमूद लाभधारकांवर खर्च करण्यात यावा.
प्रस्तावित निधीच्या १६% व ८% किंवा अनु.जाती / जमाती यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुक्रमे अनु. जाती व अनु. जमाती या प्रवर्गासाठी तरतूद करण्यात यावी. लाभार्थी हा सध्याच्या प्रचलित पीक पद्धतीमध्ये बदल करून एकात्मिक शेती पद्धतीतील बाबी राबवण्यास इच्छुक असला पाहीजे.
अर्ज करण्याची कार्यपद्धती
ही योजना समूह आधारित असल्याने निवड झालेल्या गावातील कृषी साहाय्यक यांचेशी संपर्क साधून अर्ज सादर करावा.
अनुदान स्वरूप
फळपीक आधारित शेती पद्धती – रु. २५ हजार प्रती हे.. दुग्धोत्पादक पशुधन आधारित शेती पद्धती रु.४० हजार प्रती हे. इतर पशुधन आधारित शेती पद्धती रु. २५ हजार प्रती हे. वनिकी – आधारित शेती पद्धती रु.१५ हजार प्रती – हे ग्रीन हाऊस रु. ४६८ प्रती चौ.मी., शेडनेट हाऊस रु. ३५५ प्रती चौ.मी.. मूरघास युनिट रु. १ लाख २५ हजार प्रती यूनिट, मधुमक्षिका पालन रु.८०० प्रती कॉलनी काढणी पश्चात तंत्रज्ञान रु.४ हजार प्रती चौ.मी.गांडूळ खतयुनिट(कायमस्वरूपी) रुपये ५० हजार प्रती युनिट, हिरवळीचे खत रु. २ हजार प्रती है..
अधिक माहितीसाठी
तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकन्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतकऱ्यांना नावीन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. कृषी क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरून उत्पादनातील जोखमींपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषिक्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल, ही या योजनेची वैशिष्टे आहेत.
भागीदारी आणि भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी यांच्यासह सर्व शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक करण्यात आली असून योजनेत सहभागी व्हावयाचे नसल्यास सहभागी न होण्याबाबत घोषणापत्र योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर कर्ज मंजूर केलेल्या बँकेत देणे आवश्यक आहे, म्हणजे बँक विमा हप्ता कपात करणार नाही.
नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांना मिळणार 12,000 रुपये.
बिगर कर्जदार शेतकन्यांची नोंदणी :
बिगर कर्जदार शेतकरी आपल्या पिकांचा विमा जवळच्या वित्तीय संस्थेमार्फत घेऊ शकतात.
नुकसान झाल्यास काय करावे
स्थानिक आपत्ती व काढणीपश्चात या जोखीम अंतर्गत पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेतलेल्या सर्व्हे नंबरनुसार बाधित पीक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून ७२ तासाच्या आत विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांक अथवा क्रॉप इन्शुरन्स पत्त्यावर कळवणे आवश्यक राहील.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकन्यांकडून आवश्यक बंधनकारक दस्तावेज
आधारकार्ड प्रत, सातबारा उतारा, बँक खात्याचा तपशील आणि बँक पासबुकची प्रत रद्द केलेला धनादेश, राज्य सरकार विहित पेरणी प्रमाणपत्र किंवा प्रस्तावित पिकाची पेरणी करण्याचा उद्दिष्टाचे स्वतः चे घोषणापत्र, योग्य भरलेले प्रस्ताव पत्र. अधिक माहितीसाठी जवळच्या बँक शाखा, कृषी कार्यालय यांच्याशी संपर्क साधावा.
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना
राज्यात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना २०१८-१९ च्या खरीप हंगामापासून राबवण्यात येते. योजनेचे स्वरूप / घटक लाभार्थीस १०० टक्के अनुदान देय आहे. योजनेचा लाभ कोकणविभागासाठी कमाल १० हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी कमाल ६ हेक्टर क्षेत्र मर्यादिपर्यंत अनुज्ञेय आहे. कोकण विभाग वगळता ठिबक सिंचन संच बसवणे बंधनकारक आहे. आंबा व पेरू या फळपिकांच्या घन लागवडीस मान्यता. संत्रा पिकाच्या इंडो इस्राईल पद्धतीने लागवडीस मान्यता.
योजनेची व्याप्ती
वैयक्तिक शेतकन्यांनाच लाभ घेता येईल. संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ घेता येणार नाही. शेतकऱ्यांचा स्वतःच्या नावे ७/१२ असणे आवश्यक आहे. जर ७/१२ उतान्यावर लाभार्थी संयुक्त खातेदार असेल, तर सर्व खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी संमतीपत्र आवश्यक आहे. जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास ७/१२ च्या उतान्यावर जर कुळाचे नाव असेल, तर योजना राबवण्यासाठी कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक आहे. परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम २००६ नुसार वनपट्टेधारक शेतकरी योजनेत लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत.
समाविष्ट फळपिके :
योजनेंतर्गत आंबा,काजू पेरू, चिक्कू, डाळिंब, सीताफळ, कागदी लिंबू, नारळ, चिंच, अंजीर, आवळा, कोकम, फणस, जांभूळ, संत्रा, मोसंबी या १६ बहुवार्षिक फळपिकांची आवश्यकतेनुसार कतमे / रोपांद्वारे लागवड करण्यास मान्यता आहे.
आंबा केसर
फळबागाची लागवड करण्याबाबद फळ आंबा
फळबाग लागवड फळ आंबा केसार याजातीची लागवड. शेतीमधे लागवड करणे