Jyotirao Phule loan waiverमहाराष्ट्र सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेच्या अंतर्गत नवीन यादी जाहीर केली आहे, ज्यात गावानुसार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेची नवीन यादी राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरली असून, आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.
“मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा: फक्त या शेतकऱ्यांना मिळणार ‘लाडका शेतकरी’ योजनेचा लाभ!
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने 21 डिसेंबर 2022 रोजी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली होती. या योजनेतर्गत 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत घेतलेल्या कर्जाची माफी देण्यात येणार आहे. ही योजना राज्यातील सर्व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी तसेच ऊस, फळपिकांसह इतर पारंपरिक शेती करणार्‍या शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरणार आहे.
या योजनेत राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल. यामध्ये राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या पीक कर्जाची वेळेवर परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
महिलांच्या खात्यात 4500 रुपये जमा होणार! तारीख ठरली
कर्जमाफी योजनेत पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यांची यादी गावनिहाय जाहीर करण्यात आली आहे. ही यादी बँकांच्या आधार कार्डशी जोडलेल्या खात्यांच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. मार्चपासून बँकांनी आधार कार्ड क्रमांक आणि कर्ज खात्याची रक्कम असलेल्या याद्या गावातील सूचना फलकांवर तसेच चावडीवर प्रसिद्ध केल्या आहेत.
शेतकऱ्यांनी त्यांच्या आधारकार्डसोबत युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर घेणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया सुलभ होईल. तसेच, शेतकऱ्यांनी आपले आधार कार्ड आणि कर्जाची रक्कम सत्यापित करण्यासाठी आपल्या जवळच्या ‘आप सरकार सेवा केंद्रा’ला भेट देणे गरजेचे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम त्यांच्या खात्यात लवकरात लवकर जमा होईल.
ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज आणि आधार क्रमांक यामध्ये विसंगती असेल, त्यांना जिल्हाधिकारी समितीकडे आपली तक्रार मांडता येईल. समितीच्या निर्णयानुसार कर्जमाफीची अंतिम कार्यवाही होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या समस्यांचा त्वरित निपटारा करता येईल.
या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी, कर्मचारी (ज्यांचे मासिक पगार रु. 25,000 पेक्षा जास्त आहेत), तसेच अन्य काही विशिष्ट व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. राज्यातील इतर उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर अवलंबून असणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत. त्यामुळे, या योजनेचा लाभ फक्त शेतकरी वर्गालाच मिळेल.
राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून ही योजना राबवली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.
